स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और बस स्टैंड का निर्माण फाइलों तक ही सीमित
स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पिछले बजट दौरान पंजाब सरकार द्वारा बजट में सपोर्टस यूनिवरसिटी के लिए 10 करोड़ रूपए एलान किए था। इसके लिए सिद्धूवाल में 100 एकड़ जमीन एक्वायर करने का प्रस्ताव स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के पास पहुंच चुका है। अप्रैल 2019 में इस यूनिवर्सिटी का पहला सेशन गवर्नमेंट फिजिकल कॉलेज से टेंपरेरी तौर पर शुरू किया जा रहा है। फिलहाल पंजाब सरकार द्वारा स्टेट सपोर्टस यूनिवर्सिटी का सिरफ एलान किया गया है। अभी तक फाइनल अप्रूवल संबंधी कोई जानकारी जिला प्रशासन यां किसी अधिकारी के पास नहीं है। वहीं इस यूनिवर्सिटी के बनने के बाद राज्य के सभी फिजीकल कॉलेज इस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होंगे।
पटियाला के लिए पिछले साल हुए एलान की जमीनी हकीकत
जागरण टीम, पटियाला : साल 2018-19 के बजट के दौरान पंजाब सरकार की ओर से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया था। इसके लिए भादसों रोड पर सिद्धूवाल में 100 एकड़ जमीन एक्वायर करने का प्रस्ताव स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के पास पहुंच चुका है। अप्रैल 2019 में इस यूनिवर्सिटी का पहला सेशन गवर्नमेंट फिजिकल कॉलेज से टेंपरेरी तौर पर शुरू किया जा रहा है। फिलहाल पंजाब सरकार द्वारा स्टेट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का सिर्फ एलान किया गया है। अभी तक फाइनल अप्रूवल संबंधी कोई जानकारी जिला प्रशासन या किसी अधिकारी के पास नहीं है। वहीं, इस यूनिवर्सिटी के बनने के बाद राज्य के सभी फिजीकल कॉलेज इस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटिड होंगे।
मूलभूत सुविधाओं से वंचित नाभा का फोकल प्वाइंट
नाभा : बजट 2018 में कांग्रेस सरकार द्वारा नाभा फोकल प्वाइंट बनाने का प्रावधान पास किया था। लेकिन साल बीत जाने के बावजूद भी नाभा में फोकल प्वाइंट पर कोई खर्च नहीं हुआ। इससे कारोबारी काफी निराश हैं। उनका मानना है कि उन्हें इस बजट से भी कोई खास उम्मीद नहीं है। वर्ष 1975 में स्थापित नाभा का फोकल प्वांइट पिछले लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं का इंतजार कर रहा है। गांव बौड़ां खुर्द रोड पर स्थित फोकल प्वांइट 50 एकड़ के करीब क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसमें करीब 42 छोटे बड़े उद्योग लगे हुए हैं, परंतु उन्हें सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं दिया जा रहा।
इंडस्ट्रियल फोकल प्वांइट एसोसिएशन के प्रधान पवन बांसल ने बताया कि फोकल प्वांइट में बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटें व सीवरेज, जगह-जगह टूटी सड़कें, झाड़ियां, खराब सफाई व्यवस्था, पीने का पानी प्रमुख समस्याएं हैं। समस्याओं को दूर करने की पहलकदमी नहीं की। चुनाव से पहले व चुनाव जीतने के बाद भी हलका नाभा के विधायक साधू ¨सह धर्मसोत को लिखित में समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपे थे। एसोसिएशन के फांउडर प्रधान राम वल्लभ ¨सगला का कहना था कि सरकार ने उद्योग को 5 रुपये प्रति यूनिट बिजली देने का आश्वासन दिया था, जो केवल वादा बनकर ही रह गया। उल्टा बिजली की दरों को बढ़ाया गया है।
नए बस स्टैंड का निर्माण कागजों में सीमित
पटियाला : 2018 के बजट प्रस्ताव में पटियाला के पुराने बस स्टैंड को शहर से शिफ्ट कर आधुनिक बस स्टैंड बनाने की घोषणा की गई थी। इस घोषणा के तहत इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की राजपुरा रोड सर¨हद बाइपास पर पड़ी जमीन का चयन किया गया है। पीआरटीसी के साथ जमीन एक्सचेंज करने के बाद बस स्टैंड का निर्माण फिलहाल कागजों तक सीमित है। अभी तक नए बस स्टैंड का नींव पत्थर तक नहीं रखा गया है। जानकारी के मुताबिक कुछ जमीन का कानूनी विवाद होने कारण यहां काम शुरू नहीं किया जा सका। सरकार ने बस स्टैंड के लिए बजट में फंड देने की घोषणा नहीं की गई थी। हालांकि इस दिशा में अधिकारी कई मी¨टग कर चुके है और भविष्य में इस प्रोजेक्ट में तेजी से काम शुरू होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं।