'एनर्जी एक्सचेंज में बिजली की कालाबाजारी रोके रेगुलेटर'

जागरण संवाददाता, पटियाला : बिजली संकट के इस दौर में बिजली सप्लाई कंपनियों को मनमाना मुनाफा कमाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। आल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (एआइपीईएफ) ने कोयला संकट से उत्पन्न बिजली संकट के इस दौर में एनर्जी एक्सचेंज में बिजली की कालाबाजारी रोकने के लिए फोरम आफ रेगुलेटर्स की बैठक तत्काल बुलाने की मांग की। एआइपीईएफ के प्रवक्ता वीके गुप्ता ने बताया कि फेडरेशन ने केंद्रीय विद्युत मंत्री आरके सिंह को पत्र भेजकर मांग की है कि एनर्जी एक्सचेंज में बिजली बेचने की अधिकतम दर तय की जाए।

फेडरेशन ने यह भी मांग की है कि मौजूदा कोयला संकट की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय तकनीकी समिति का गठन किया जाए जो ऐसे संकट से बचने के उपाय सुझाए जिससे भविष्य में ऐसा संकट न होने पाए। फेडरेशन ने मांग की है कि फोरम आफ रेगुलेटर्स की बैठक तत्काल बुलाई जाए जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के सेक्शन 62(1) ए के प्रावधानों के अनुसार बिजली की कालाबाजारी रोके और सुनिश्चित करे कि एनर्जी एक्सचेंज में किसी भी स्थिति में पांच रुपये प्रति यूनिट से अधिक की कीमत पर बिजली न बेची जा सके। फेडरेशन ने मौजूदा कोयला संकट को बिजली संकट का एक मुख्य कारण मानते हुए यह मांग की है कि एक उच्चस्तरीय तकनीकी समिति का तुरंत गठन किया जाए जो मौजूदा कोयला संकट की जांच करके कोयला संकट की जिम्मेदारी तय करे और यह भी सुझाव दे की ऐसी परिस्थिति में भविष्य में क्या कदम उठाए जाएं जिससे ऐसा संकट दोबारा उत्पन्न न हो। फेडरेशन ने मांग की है कि उच्च स्तरीय समिति में सेंट्रल इलेक्ट्रीसिटी रेगुलेटरी कमीशन के प्रतिनिधि भी शामिल किए जाएं जो कोयले की स्थिति की लगातार मानिटरिग करते हैं। वीके गुप्ता ने बताया कि मौजूदा राष्ट्रव्यापी संकट के दौर में जिस प्रकार एनर्जी एक्सचेंज में बिजली को मनमानी दरों पर 20 रुपये प्रति यूनिट तक पर बेचा जा रहा है। इससे देश की बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय हालत कंगाली की स्थिति में पहुंच जाएगी।