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कर्मचारियों ने डिवीजनल कमिश्नर के कार्यालय के बाहर दिया धरना

डीसी कार्यालय पठानकोट में मुलाजिमों के सामूहिक छुट्टी पर रहने के चलते सोमवार को भी किसी तरह की पब्लिक डीलिग नहीं हो पाई। बात दें कि डीसी आफिस में मुलाजिम बीते 24 नवंबर से हड़ताल पर हैं।

By JagranEdited By: Published: Mon, 06 Dec 2021 05:26 PM (IST)Updated: Mon, 06 Dec 2021 05:26 PM (IST)
कर्मचारियों ने डिवीजनल कमिश्नर के कार्यालय के बाहर दिया धरना
कर्मचारियों ने डिवीजनल कमिश्नर के कार्यालय के बाहर दिया धरना

जागरण संवाददाता, पठानकोट: दो और तीन दिसंबर को सामूहिक छुट्टी पर रहे डीसी आफिस के मुलाजिमों ने सोमवार और मंगलवार को भी सामूहिक छुट्टी पर रहने का फैसला किया है। राजस्व मंत्री अरुणा चौधरी की ओर से उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद मांगें पूरी न होने पर डीसी आफिस कर्मचारी यूनियन की ओर से सोमवार को जालंधर स्थित डिवीजनल कमिश्नर कार्यालय के बाहर धरना दिया।

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इस दौरान कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों की ओर से कमिश्नर वीके मीणा को उनकी मांगों का ज्ञापन भी सौंपा गया। वहीं, डीसी कार्यालय पठानकोट में मुलाजिमों के सामूहिक छुट्टी पर रहने के चलते सोमवार को भी किसी तरह की पब्लिक डीलिग नहीं हो पाई। बात दें कि डीसी आफिस में मुलाजिम बीते 24 नवंबर से हड़ताल पर हैं। कर्मचारी यूनियन के साथ ही तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी माहिलपुर में नायब तहसीलदार और रजिस्ट्री क्लर्क के खिलाफ विजिलेंस की कार्रवाई के विरोध में छुट्टी पर चल रहे हैं।

डीसी आफिस कर्मचारी यूनियन के प्रधान गुरदीप कुमार सफरी ने बताया कि सोमवार को कर्मचारी यूनियन की ओर से कमिश्नर कार्यालय के बाहर धरना देने का फैसला लिया गया था। उन्होंने बताया कि धरने के बाद कर्मचारियों का प्रतिनिधिमंडल कमिश्नर से मिला और उन्हें अपनी मांगों के संबंध में ज्ञापन भी सौंपा। सफरी ने बताया कि कमिश्नर की ओर से कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल को उनकी मांगों को मुख्य सचिव के समक्ष रखने का भरोसा दिलाया है। वहीं, सफरी ने कहा कि उनकी मांगें पूरी होने तक हड़ताल जारी रहेगी। उल्लेखनीय है कि पठानकोट डीसी आफिस में बीते 13 दिन से हड़ताल चल रही है। एक अनुमान के मुताबिक डीसी आफिस में प्रतिदिन 40 से 50 रजिस्ट्रियां होती हैं। इसके अलावा फर्द, इंतकाल आदि का काम होने के साथ ही बच्चों के सर्टिफिकेट बनाने सहित कई काम नहीं हो पा रहे हैं। इससे सरकार को राजस्व का नुकसान होने के साथ ही लोगों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि बीते तीन दिसंबर को मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से भी डीसी आफिस कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा मिलने कीकोशिश की गई थी। पर ऐसा संभव नहीं हो सका था।


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