फर्जी पेंशनधारकों पर कसेगा शिकंजा

भीष्म भनोट, मलिकपुर : जिला सामाजिक सुरक्षा विभाग को गलत जानकारी देकर 18 लाख रुपये बुढ़ापा पेंशन लेने के मामले में रिकवरी शुरू हो गई है। जिला पठानकोट के 116 फर्जी पेंशनरों में से तीन लोगों ने जिला सामाजिक सुरक्षा विभाग कार्यालय से नोटिस मिलने के बाद 17,500 रुपये ड्राफ्ट बनाकर जमा करवाए हैं। जबकि विभाग के बार - बार नोटिस भेजने के बाद भी 113 फर्जी पेंशनधारकों ने कोई जवाब नहीं दिया है। जिले में 116 लोगों ने सरकार को 2016-17 के दौरान बुढ़ापा पेंशन लेने के नाम पर 18 लाख 59 हजार 200 रुपये का चूना लगाया था। 2017 में पंजाब में बढ़ रहे पेंशनरों की कांग्रेस सरकार ने जांच करवाई तो घोटाला सामने आया। जिन लोगों की आयु पेंशन योग्य नहीं थी, उनकी भी उम्र बढ़ाकर पेंशन लगवाई गई थी। इस तरह सरकार को 18 लाख रुपये का चूना लगा दिया। अब प्रशासन ने जिले के फर्जी पेंशनरों से उक्त राशि वसूलने शुरू कर दी है। सरकार ने दिए थे आदेश रिकवरी के लिए कुछ महीने पहले राज्य के विशेष सचिव सामाजिक सुरक्षा विभाग ने पंजाब के सभी जिलों के डीसी व जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी को पत्र जारी किया था। जिसके बाद फर्जी पेंशनरों को विभाग ने रिकवरी के लिए नोटिस भेजें। नोटिस मिलने के दो महीने बाद फिलहाल जिला पठानकोट के तीन फर्जी पेंशनरों ने 17,500 रुपये रिकवरी के पैसे जमा करवाएं हैं। शेष 113 फर्जी पेंशनरों में से अगर कोई रिकवरी के पैसे जमा नहीं करवाता तो अगले विभाग द्वारा कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी। इन्होंने करवाएं रिकवरी के पैसे जमा: रुलदू राम निवासी धार कलां - 1500 रुपये

शिंदो देवी निवासी गांव हजाती चक्क - 12250 रुपये

कुलदीप सिंह निवासी खानपुर पठानकोट - 3750 रुपये जिले में कुल पेंशनर- 58,011

फर्जी पेंशनर- 116

कुल ने पैसे जमा करवाए- 03

रिकवरी बाकी - 113 विभाग को चूना लगा- 18 लाख 59 हजार 200 रुपये रिकवरी होगी- 18 लाख रुपये

रिकवरी हुई -17,500 रुपये बुढ़ापा पेंशनर- 38,039

विधवा पेंशनर- 10,579

दिव्यांग पेंशनर- 5,362

आश्रित बच्चे- 4,031

पेंशन की कुल राशि (प्रति महीना)- 4 करोड़ 35 लाख 8 हजार, 250 रुपये। बुढ़ापा पेंशनर- 750

विधवा पेंशनर- 750

दिव्यांग पेंशनर- 750

आश्रित बच्चे- 750 रिकवरी के लिए होगी सख्ती : वरिदर डिस्टिक सोशल सिक्योरिटी आफिसर वरिदर अरोड़ा ने कहा कि अभी तीन लोगों ने पैसा जमा करवाया है। अन्य लोगों से रिकवरी के लिए समय दिया गया है। लेकिन अभी तक रिकवरी नहीं हो पाई है। अब सरकार की हिदायतों के अनुसार कानूनी कार्रवाई की तैयारी चल रही है।