डिजीटल पेमेंट पर प्रति माह 100 रुपये अतिरिक्त मिलेगी छूट

जागरण संवाददाता, पठानकोट : देश के समूह स्ट्रीट वेंडरों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शहर के प्रत्येक स्ट्रीट वेंडर को भारत सरकार की ओर से दस-दस हजार रुपये का लोन वितरित किया जा रहा है। इस लोन को लाभार्थी 10 आसान किस्तों में वापस लौटाएगा। उक्त लोन पर सरकार की और से किसी किस्म का कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। बल्कि इसके बदले उन्हें सात फीसद सब्सिडी दी जाएगी। इतना ही नहीं अपने लोन को यदि लाभार्थी डिजिटल पेमेंट के जरिए करेगा तो उसे प्रत्येक माह 100 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। पिछले वर्ष शुरू हुई स्कीम के तहत चयनित हुए 3401 स्ट्रीट वेंडरों में से करीब 1500 स्कीम का लाभ लेने से वंचित हो गए थे, जिनकी निगम पहचान कर उन्हें घर बैठे यह सुविधा मुहैया करवा रहा है।

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सुविधा में जो रह गए हैं उनके लिए लगाए जा रहे हैं कैंप

नगर निगम के जूनियर इंजीनियर नरेश कुमार व इंस्पेक्टर दर्शना ने कहा कि 2016 में दिल्ली की कंपनी द्वारा निगम की हदबंदी में करवाए गए सर्वे में करीब 3401 वेंडरों की पहचान हुई थी। पिछले वर्ष उक्त वेंडरों को लोन देने का काम शुरू किया गया था। लेकिन लाकडाउन के चलते कई लाभार्थियों ने उन तक अप्रोच नहीं की। इसके बाद शेष रहते धारकों की पहचान कर उन्हें लाभ देने की बात हुई है। इसी आधार पर निगम ने शुक्रवार को सिविल अस्पताल के पास विशेष कैंप लगाया था जबकि, दूसरा कैंप आज गांधी चौक एरिया में लगाया है। आने वाले दिनों में निगम की टीम शहीद भगत सिंह चौक, सिगल चौक में भी कैंप लगाकर शेष लाभपात्रियों को लाभ पहुंचाएगी।

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2016 में दिल्ली की कंपनी ने किया था सर्वे

वर्ष 2015 में पठानकोट नगर निगम बना था। निगम बनने के बाद प्रशासन द्वारा आगामी प्रोजेक्टों के मद्देनजर शहर में लगने वाली रेहड़ियों का सर्वे करवाया गया था। दिल्ली की एक कंपनी ने वर्ष 2016 में शहर तथा इसकी हदबंदी में शामिल मलिकपुर, सरना, मामून आदि में किए गए सर्वे के अनुसार कुल 3401 वेंडर चिन्हित किए गए थे।योजना के तहत उक्त वेंडरों को ही इस सुविधा का लाभ मिलेगा।

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बिना सिक्योरिटी के हरेक बैंक देगा लोन: सुनील दत्त

चीफ लीड बैंक मैनेजर सुनील दत्त ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वै निधि स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत जो स्ट्रीट वेंडर आते हैं वह शहर के किसी भी बैंक से अपना लोन ले सकता है। कहा कि सरकार की योजना के तहत 24 मार्च 2020 तक जिन वेंडरों अथवा रेहड़ी चालकों ने निगम में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है वह इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।कहा कि पहले फेज में मिलने वाले लोन को जो वेंडर समय पर चुकाता है उसे अगले वर्ष बैंक से 20 हजार रुपए का लोन बिना सिक्योरिटी व पेपर मनी के मिलेगा।उन्होंने बताया कि योजना के तहत वेंडरों को भारत सरकार आत्मनिर्भर बनाना चाहती है ताकि वह किसी पर भी निर्भर न रहें।