किसानों को हित में है न्यूनतम समर्थन मूल्य

जासं, नवांशहर : प्रदेश भाजपा उप प्रधान के एवं वरिष्ठ नेता नरिदर परमार ने प्रेस कांफ्रेंस में केंद्र द्वारा कृषि सम्बन्धी लाये गए तीनों कानूनों को किसानों के हित में बताया। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिलेगा और उनकी आय बढ़ेगी। कांग्रेस व अन्य पार्टियों के नेताओं द्वारा भ्रामक व गुमराह करने वाले बयान देने के मामले पर आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहाकि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पारित किये गए तीनों कानूनों में किसानों की फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में किसी भी तरह के बदलाव की कोई बात नहीं कही गई है। उन्होंने कहाकि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार 10 वर्ष तक सत्ता में रही, लेकिन कांग्रेस ने इसे लागू नहीं किया। मोदी सरकार ने एमएसपी को लागत मूल्य से जोड़ कर स्वामीनाथन रिपोर्ट की महत्वपूर्ण सिफारिश को लागू किया है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय कृषि मंत्री ने हाल ही में हुई पंजाब की वर्चुअल रैली में पूरे जोर से घोषणा की कि एमएसपी थी। एमएसपी है तथा एमएसपी रहेगी। किसी को इसकी चिता करने की जरुरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एमएसपी के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहाकि फेडरल स्ट्रक्चर की दुहाई देने वाली कांग्रेस ने खुद सब से ज्यादा फेडरल स्ट्रक्चर को नुक्सान पहुंचाया है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा की जिस कांग्रेस ने देश में आपातकाल लागू किया। मोदी सरकार ने राज्य सरकारों की करों में हिस्सेदारी बड़ा कर 40 प्रतिशत कर दी है यह सबसे बड़ा उदाहरण है की मोदी जी देश के संघीय ढांचे को मजबूत करने के पक्ष में है। मोदी सरकार ने संविधान के दायरे में रहते हुए किसानों के हित में कानून बनाये हैं तथा इस से किसी भी प्रकार से राज्य सरकार के अधिकारों की उल्लंघना नहीं की गयी है।

नरिदर परमार ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़़ व आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान द्वारा इन कानूनों के बारे में किसानों को गुमराह करने पर पर आड़े हाथों लेते हुए कहाकि इन नेताओं को पहले केंद्र द्वारा पारित कानूनों को अच्छी तरह पढ़ना चाहिए तथा फिर सोच-समझ कर उस पर ब्यान देना चाहिए। उन्होंने कहाकि जैसे पहले अमरिदर सिंह की सरकार के समय पेप्सी ने किसानो से कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग के नाम पर धोखा किया अब मोदी सरकार द्वारा पारित किये गए कानून के बाद कोई भी किसानों के साथ ऐसा नहीं कर सकेगा। इस कानून में यह भी प्रावधान है की किसान की जमीन को कोई कितनी भी देर के लिए ठेके पर ले उस पर मालिकाना हक़ किसान का ही रहेगा।

उन्होंने ने कहा की इन तीनों कानूनों के ज्यादातर प्रावधानों को कैप्टन सरकार 2017 में अपने मंडी एक्ट में संशोधन करके पहले से ही पंजाब में लागू कर चुकी है। इसलिए अब इस पर राजनिती न करें तथा किसानों को गुमराह न करें। उन्होंने मुख्यमंत्री अमरिदर सिंह सहित सभी नेताओं को राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठकर इन कानूनों का समर्थन करने का आह्वान किया।

इस प्रेस कांफ्रेंस में भाजपा जिला प्रधान पूनम माणिक, पंजाब स्टेट कार्यकारणी मेंबर सुदेश शर्मा, पूर्व जिला प्रधान अश्वनी बल्लगन, जिला जनरल सेक्रेटरी प्रितपाल बजाज, करन लड़ोइया, पार्षद बंगा हिम्मत तेजपाल , पंडित विक्रम रणदेव, लकी शर्मा, रितेश, राजीव शर्मा, मोहन, राजा लड़ोइया आदि मौजूद रहे।