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कच्चे कर्मियों को पक्का करने लिए गेट रैली की

जागरण संवाददाता. नवांशहर पंजाब रोडवेज की सांझी एक्शन कमेटी के आह्वान पर नवांशहर डिपो के विभिन्न सं

By JagranEdited By: Published: Mon, 19 Feb 2018 04:38 PM (IST)Updated: Mon, 19 Feb 2018 04:38 PM (IST)

कच्चे कर्मियों को पक्का करने लिए गेट रैली की
कच्चे कर्मियों को पक्का करने लिए गेट रैली की

जागरण संवाददाता. नवांशहर

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पंजाब रोडवेज की सांझी एक्शन कमेटी के आह्वान पर नवांशहर डिपो के विभिन्न संगठनों के कर्मचारियों की तरफ से ठेका आधारित कर्मियों को रेगुलर करने सहित अन्य मांगों को लेकर रोडवेज डिपो के समक्ष गेट रैली की गई। रैली के दौरान कर्मचारियों ने मांगों के संबंध में जमकर नारेबाजी की। नेताओं ने कहा कि सरकार रोडवेज कर्मचारियों की मांगों के संबंध में बीते समय से टालमटोल की नीति अपना रही है। मांग के संबंध में कई बार कई स्तर पर बैठकें हुई हैं। आश्वासन दिया जाता है, मगर मांगों के संबंध में दिए गए आश्वासन कभी अमली रूप नहीं ले पाते। इसके लिए सरकार व मैनेजमैंट की गलत नीतियां ही जिम्मेदार हैं। नेताओं ने कहा कि सरकार की इन्हीं नीतियों के खिलाफ कर्मचारियों को संघर्ष करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। नेताओं ने चेतावनी दी कि मांगें न मानी गई, तो समूह पंजाब रोडवेज कर्मचारी 21 फरवरी को पूर्ण रूप से हड़ताल करके चक्का जाम करने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार व मैनेजमेंट की होगी। धरने को एक्शन कमेटी सदस्य सु¨रदर ¨सह सोईता, एटक नेता द¨वदर कुमार, शिअद से संबंधित संगठन के नेता सोढी ¨सह, ड्राइवर यूनियन नेता अवतार ¨सह, इंटक नेता मनजीत ¨सह, वर्कशॉप यूनियन नेता हरमेश कुमार अवतार ¨सह, एससी यूनियन नेता राम शरन, कंडक्टर यूनियन नेता अजीत ¨सह, पन बस यूनियन हरदीप ¨सह काहलों, अशोक कुमार रोढ़ी ने भी संबोधित किया।

कर्मचारियों की ये हैं मांगें

नेताओं ने मांग की कि आउट सोर्सिंग के जरिए भर्ती किए गए व ठेका आधारित काम कर रहे कर्मियों को तुरंत पक्का किया जाए। ठेका आधारित कर्मियों को बराबर काम बराबर वेतन जारी किया जाए। गड़बड़ी वाले 12210 परमिट रद्द किए जाएं। ट्रांसपोर्ट पालिसी में संशोधन करके 1990 की पालिसी के अनुसार सरकार के हक में बनाई जाए। रोडवेज से 712 मिनट जो टाइम टेबल में काटे गए हैं, उन्हें बहाल किया जाए। कर्ज मुक्त पन बसों को स्टाफ सहित रोडवेज में मर्ज किया जाए, 2004 के बाद भर्ती कर्मचारियों पर पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। छठा वेतन कमिशन का गठन किया जाए व कर्मचारियों के डीए का बकाया दिया जाए।


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