कुल¨हद खेत मजदूर यूनियन ने बीडीपीओ दफ्तर में दिया धरना

संवाद सहयोगी, बलाचौर : कुल¨हद खेत मजदूर यूनियन बलाचौर की ओर से मांगों को लेकर बीडीपीओ बलाचौर र¨वदर पाल ¨सह को मुख्यमंत्री पंजाब के नाम मांगपत्र सौंपा गया। इस दौरान यूनियन की ओर से बीडीपीओ दफ्तर के आगे रोष धरना दिया और पंजाब सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की गई। इस धरने की अध्यक्षता सोहन ¨सह ने की।

पंजाब सरकार को भेजे अपने मांगपत्र में यूनियन ने तुरंत मांगों का निपटारा करके संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी करने की मांग की। मांगों के बारे में जानकारी देते हुए र¨वदर ¨सह ने कहा कि सरकार की तरफ से कई बार मांगे मानी जा चुकी हैं, जिसमें जल्दी बे-घर लोगों को 10 मरले के प्लाट अलाट किए जाएंगे, परन्तु अभी तक कुछ नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि सत्ता में आई राज्य की कांग्रेस सरकार ने चुनावों के समय लोगों से वादा किया था कि, गरीब खेत मजदूरों और किसानों के कर्जे माफ किए जाएंगे। परंतु आज तक किसी भी मजदूर का कर्ज माफ नहीं किया गया।

इस दौरान कामरेड महा¨सह रौड़ी, दिलबाग ¨सह, मेहंगा ¨सह, राणा कर्ण ¨सह ने मांगों की हिमायत की। धरने को संबोधित करते हुए श्राधु राम, सतनाम ¨सह, प्यारा ¨सह, मोहन लाल, गुरचरण ¨सह, परमजीत, गुरमेल चंद, वीरू चंद, हुसन चंद, चमन लाल, म¨हदर ¨सह, अच्छर ¨सह आदि ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मांगे न मानी गई तो आने वाले दिनों में संघर्ष को और तेज किया जाएगा। इस दौरान कामरेड महा¨सह रौड़ी ने कहा कि कई जगहों पर मनरेगा के तहत काम करने वालों को तय सीमा से कम पैसे दिए जाते हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में यूनियन के पदाधिकारी व सदस्य मौजूद थे।

ये हैं मांगें

र¨वदर ¨सह ने मांग करते हुए कहा कि तुरंत कर्ज माफ करके मकान बनाने के लिए तीन लाख रुपये ब्याज रहित कर्ज दिया जाए, खेत मजदूरों की प्रतिदिन दिहाड़ी 600 रुपये की जाए, मनरेगा स्कीम सारा साल लागू की जाए और मजदूरों के पैसे समय पर दिए जाएं, खेत मजदूर को पेंशन 2500 रुपये प्रति महीना दी जाए, 35 किलो गेहूं प्रत्येक परिवार को दी जाए, शिक्षा और सेहत सुविधा मुफ्त की जाए, खेत मजदूर के पीने वाले पानी के बिल माफ किए जाएं। मांगों को सरकार तक पहुंचा दिया जाएगा : बीडीपीओ

इस दौरान बीडीपीओ र¨वदर पाल ¨सह ने कहा कि यूनियन की और से मांगपत्र दिया गया है और जो मांगे उनके स्तर पर पूरी होने वाली होंगी, उन्हें तुरंत हल कर दिया जाएगा। जो मांगें सरकार की से पूरी की जाएंगी उन्हें सरकार तक पहुंचा दिया जाएगा। उन्होंने मनरेगा के तहत काम करने वालों को तय पैसों से कम देने पर अगर कोई मुलाजिम आरोपित पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।