एलिवेटेड रोड के लिए हटेंगे कब्जे

जागरण संवाददाता, नवांशहर

बंगा में एलिवेटिड रोड बनाने के लिए कब्जों को हटाने की तैयारी में प्रशासन जुट गया है। इसके लिए बकायदा प्रशासन होम वर्क में जुट गया है। प्रशासन की ओर से न केवल नगर कौंसिल का रिकार्ड खंगाला जा रहा है, बल्कि माल विभाग व लोक निर्माण विभाग से भी मिलान किया जा रहा है। इसके बाद कब्जे को हटाने के लिए प्रशासन द्वारा बकायदा निशानदेही करवाई जाएगी।

गौर हो कि रोपड़-फगवाड़ा नेशनल हाइवे को फोरलेन करने के प्रोजेक्ट के तहत बंगा में प्रस्तावित एलिवेटेड रोड बनाया जाना है। संबंधित कंस्ट्रक्शन कंपनी ने काम भी शुरू कर दिया है, लेकिन बंगा बचाओ बाईपास बनाओ संघर्ष कमेटी बंगा में एलिवेटेड रोड का विरोध कर रही है। कमेटी का आरोप है कि कुछ लोग दुकानदारों को बिना नोटिस दिए धमका रहे हैं कि वे अपना सामान उठा लें। इसके चलते दुकानदारों में डर का माहौल है।

इस संबंधी गत दिनों कमेटी सदस्यों की एसडीएम के साथ बैठक भी हुई थी। इस दौरान कमेटी की मांग पर प्रशासन ने शहर के अंदरुनी हिस्से में काम को रुकवा दिया था। प्रशासन की ओर से कमेटी को समय दिया गया कि वे अपनी मांग को लेकर सरकार या एनएचएआई के अधिकारियों से संपर्क करें, ताकि समस्या का कोई समाधान निकल सके। इसके तहत तब तक के लिए शहरी क्षेत्र में हो रहे काम को रुकवा दिया गया है।

उधर, बंगा बचाओ बाइपास बनाओ संघर्ष कमेटी के कनवीनर राजेश धूपड़ का कहना है कि शहर का उजाड़ा संघर्ष कमेटी किसी भी हालत में नहीं होने देगी। कमेटी की पहली मांग बाइपास की है। इसके अलावा एलिवेटेड रोड के नाम पर प्रशासन की तरफ से किसी भी दुकानदार के साथ धक्केशाही नहीं होने दी जाएगी। कमेटी अपने बाइपास की मांग पर कायम है। कमेटी इसी मामले में कानूनी राय ले रही है। ऐसे में अगर किसी दुकानदार के साथ धक्केशाही होती है तो कमेटी चुप नहीं बैठेगी। कमेटी अदालत का दरवाजा भी खटखटाने से परहेज नहीं करेगा।

कोट्स--

कब्जाधारियों को देंगे नोटिस

-कौंसिल व माल विभाग के रिकार्ड की जांच की जा रही है। आने वाले दिनों में निशानदेही करवाई जाएगी। अवैध निर्माण करने वाले संबंधित लोगों को नोटिस भेजकर अवैध निर्माण हटवाए जाएंगे।

-आदित्य उप्पल, एसडीएम।