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म्यूनिसिपल इंप्लाइज यूनियन ने रोष मार्च कर सौंपा मांगपत्र

म्यूनिसिपल इंप्लाइज यूनियन एसबीएस नगर की ओर से रोष मार्च कर जिला प्रशासन के नाम एक मांगपत्र सहायक कमीश्नर जनरल दीपजोत कौर को सौंपा।

By JagranEdited By: Published: Fri, 27 Nov 2020 04:10 PM (IST)Updated: Fri, 27 Nov 2020 05:03 PM (IST)
म्यूनिसिपल इंप्लाइज यूनियन ने रोष मार्च कर सौंपा मांगपत्र
म्यूनिसिपल इंप्लाइज यूनियन ने रोष मार्च कर सौंपा मांगपत्र

जेएनएन, नवांशहर : म्यूनिसिपल इंप्लाइज यूनियन एसबीएस नगर की ओर से रोष मार्च कर जिला प्रशासन के नाम एक मांगपत्र सहायक कमीश्नर जनरल दीपजोत कौर को सौंपा और मांगे पूरी नहीं करने पर पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर भड़ास निकाली। इस अवसर पर सन्नी प्रधान, सूरज चेयरमैन, सतपाल चेयरमैन,बूटा राम प्रधान यूनियन बंगा, बख्शो, किरना, करनजीत, राज रानी, सीमा, सुखदेव राज कुमार, हीरा लाल, विक्की, दीपक, बलविंदर कुमार, देसराज, सोहन लाल, सत्या, रेखा, सरोज आदि शामिल थे। इस दौरान जिला चेयरमैन सूरज खोसला ने बताया कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। ये हैं कर्मचारियों की मुख्य मांगे

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ठेका प्रणाली समाप्त करके काम करते क्लर्क कम कंप्यूटर आपरेटर, फायर ब्रिगेड, कांट्रेक्ट मुलाजिम, फायरमैन, फायर चालक, पंप आपरेटर, ड्राइवर, इलेक्ट्रिशियन, सीवरमैन, माली, पलंबर, बेलदार व सफाई सेवकों को पक्का किया जाए। शहरों की बीट अनुसार सफाई सेवक भर्ती की जाए। केंद्र सरकार के पे स्केल संबंधी पत्र को रद किया जाए, नई पेंशन स्कीम रद करके पुरानी पेंशन स्कीम सहित सभी लाभ दिए जाएं, सरकारों के अधीन काम करते क्लर्क की 15 वर्ष की सर्विस होने पर इंस्पेक्टर व पंप आपरेटर की 15 वर्ष की सर्विस पर जेई बनाया जाए। सफाई-सीवरमैन कर्मचारी के लिए स्पेशल भत्ता एक हजार रुपये प्रति महीना किया जाए, सफाई सेवकों को तेल का भत्ता दिया जाए, जो सरकार ने पीएफ मुलाजिम के खाते में जमा नहीं करवाया उसको ब्याज सहित जमा करवाया जाए, योग्यता रखने वाले सफाई कर्मचारियों, दर्जा चार सीवरेजमैन, माली आदि को पांच वर्ष के तजुर्बे के बाद तरक्की के अवसर दिए जाएं, सफाई कर्मचारियों, सीवरेजमैनों की हाजरी लगती है वहां शेड बनाकर दी जाए, तरस के आधार पर नौकरी बिना शर्त दी जाए, पेंशन का लाभ सहित कैशलैस सेहत स्कीम लागू की जाए। सरकार के मुलाजिमों के रहने के लिए मकान दिए जाएं, वेतन कमीशन की रिपोर्ट जारी की जाए, बनता महंगाई भत्ता, जल्द जारी किया जाए, मुलाजिमों को टैक्स में 200 रुपये प्रति महीना छूट दी जाए, कम से कम वेतन 30 हजार रुपये प्रति महीना दिया जाए व पे कमीशन जल्द लागू किया जाए।


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