खजाना दफ्तर के समक्ष गरजे कर्मचारी

जागरण संवाददाता, श्री मुक्तसर साहिब

अदालती और विभिन्न आयोगों के केसों में तुरंत कार्रवाई न कर उन्हें लंबित छोड़ने पर डीसी की ओर से अधिकारियों और कर्मचारियों को दी गई कार्रवाई की चेतावनी को लेकर मिनिस्टीरियल कर्मचारियों ने सोमवार को खजाना दफ्तर के समक्ष रोष प्रदर्शन किया। उन्होंने डीसी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कड़े संघर्ष की चेतावनी दी। मिनिस्टीरियल कर्मचारी यूनियन ने स्पष्ट कर दिया है, कि जब तक डीसी द्वारा यह आदेश वापस नहीं लिया जाता उनकी यूनियन की स्टेट कमेटी के फैसले के अनुसार उनका संघर्ष निरंतर जारी रहेगा।

मिनिस्टीरियल सर्विसेज यूनियन के प्रधान खुशकरनजीत सिंह तथा महासचिव वरिदर ढोसीवाल ने कहा कि डीसी की ओर से 12 अक्टूबर को आदेश जारी किया था कि अदालती केसों और आयोगों के केसों के मामले में कर्मचारियों को हड़ताल के बावजूद एक दिन के अंदर कार्रवाई करनी होगी। इन मामलों पर हड़ताल और धरनों का कोई असर नहीं होना चाहिए। अगर इन केसों में निर्धारित समय के अंदर बनती कार्रवाई नहीं की जाती तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ फौजदारी धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। यूनियन के नेताओं ने कहा कि हालांकि अदालती केसों को पहले ही डील किया जा रहा है, लेकिन आयोगों के मामले में भी डीसी की ओर से जो चेतावनी दी गई है उससे समूह कर्मचारियों में भारी रोष है।

इस मामले में तब से ही इस आदेश को वापस लेने की मांग की जा रही है। लेकिन आश्वासनों के बावजूद इस आदेश पत्र को वापस नहीं लिया गया है जिसके चलते कर्मचारियों को अपना संघर्ष निरंतर जारी रखना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक यह आदेश वापस नहीं होता, उनका संघर्ष जारी रहेगी।

सोमवार को रोष प्रदर्शन के अलावा कर्मचारियों की ओर से बैठक भी की गई। इसमें सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है कि इस मामले में उनकी स्टेट कमेटी जो भी आदेश करेगी, उसके अनुसार संघर्ष को निरंतर जारी रखा जाएगा।