केंद्रीय योजनाएं जरूरतमंदों तक पहुंचाने में लीगल सेल बनेगा कड़ी

जागरण संवाददाता, मोगा

भारतीय जनता पार्टी का लीगल सेल अब पार्टी का सुरक्षा कवच भी बनेगा। इसके तहत केंद्र सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारकर हर जरूरतमंद तक उसका अधिकार पहुंचाने का काम करेगा। त्रिस्तरीय फॉर्मूले पर पार्टी के लीगल सेल ने जिस प्रकार से कदम आगे बढ़ाए हैं, उससे केंद्र की योजनाओं पर सियासी रोटियां सेंक रहे लोग भी बेनकाब होंगे। सियासी धुरी बनकर लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाने में बाधक बने अधिकारियों से भी सीधी जबाव तलबी होगी। यह बात भाजपा लीगल सेल पंजाब के कन्वीनर एवं बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासन समिति के सदस्य रह चुके एडवोकेट एनके वर्मा ने कही है। वह पंजाब के पूर्व कोऑर्डिनेटर एवं वर्तमान में जिला भाजपा उपाध्यक्ष सुनील गर्ग एडवोकेट के निवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर जिला भाजपा अध्यक्ष विनय शर्मा, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष राहुल गर्ग भी मौजूद थे।

एडवोकेट वर्मा ने बताया कि आगामी 15 से 20 दिनों में वह पंजाब भर का भ्रमण कर भाजपा लीगल सेल की इकाइयां गठित कर उन्हें सक्रिय करेंगे। सूबे के पांच हजार वकीलों को साथ जोड़ने का लक्ष्य है। केंद्र की मोदी सरकार ने गरीब से गरीब लोगों के लिए योजनाएं तैयार की हैं। जिन प्रदेशों में भाजपा की सरकारें हैं वहां लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। मगर, गैर भाजपा शासित राज्यों में सियासी कारणों से गरीबों तक यह लाभ नहीं पहुंच रहा है। उन्होंने बताया कि लीगत सेल आरटीआइ के माध्यम से इन योजनाओं की प्रगति, अगर लाभ संबंधित जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं? उन पर क्या कार्रवाई की जा रही है? ये सारी जानकारियां कानूनी ढंग से एकत्रित कर उच्चाधिकारियों को योजनाएं सही जरूरतमंद तक पहुंचाने के साथ ही लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए बाध्य करेंगे, ताकि केंद्र की योजनाओं का असर जमीन पर दिखेगा।

लोगों को कानूनी व अन्य किसी भी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए भाजपा लीगल सेल जगह-जगह कैंप लगाएगा। अगर लोगों के कामों में किसी भी प्रकार की कानूनी अड़चनें आ रही हैं, तो उन्हें कानूनी सहायता देकर दूर किया जाएगा। कुल मिलाकर लीगल सेल का ढांचा व कार्यशैली इस प्रकार की तैयार की जा रही है कि अब कोई व्यक्ति अपनी समस्याओं के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाएगा। अगर किसी अधिकारी की लापरवाही से ऐसा हो रहा है तो अधिकारी जबावदेह होगा।

लीगल सेल को सक्रिय करने के लिए प्रदेश स्तर की वर्चुअल रैली 28 जून को हो रही है। इससे पहले केंद्रीय कानून मंत्री लीगल सेल के साथ वर्चुअली बैठक करेंगे।

इस मौके पर एडवोकेट मनविद सिंह सग्गू, एडवोकेट राजेश सूद, एडवोकेट, एडवोकेट लव अरोड़ा, एडवोकेट वरदान गर्ग आदि मौजूद थे।