आरसीईपी मुक्त व्यापार समझौते को रद करवाने की माग को लेकर दिया ज्ञापन

जास, मानसा : भारतीय किसान यूनियन सिद्धपुर द्वारा केंद्र सरकार की ओर से किए जा रहे आरसीईपी मुक्त व्यापार समझौते के खिलाफ रोष प्रगट करते हुए जत्थेबंदी के जिला प्रधान मलूक सिंह हीरके की अगुवाई केंद्र सरकार के नाम मागपत्र डिप्टी कमिश्नर की गैर हाजरी में यूडीसी को दिया गया। इस अवसर पर किसान नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार आरसीईपी पर साइन करने को तैयार है जिससे चीन, न्यूजीलैंड, जापान, साउथ कोरिया के देश से खेती उत्पाद व दूध उत्पाद बिना टैक्स भारत आएगें। जिससे देश का किसान बुरी तरह से प्रभावित होगा। उन्होंने कहा कि पिछले 14 समझौतो से देश के बाहर जाने वाले उत्पाद की दर 43.23 बिलियन डालर से कम होकर 33.87 बिलियन डालर रह गई है। इस कारण किसान व अन्य लोग प्रभावित होगें। उन्होंने माग करते कहा कि इस समझोते को किसी भी कीमत पर न किया जाए ताकि जो देश का किसान व अन्य लोग इस के प्रभाव से बच सकें। इस अवसर पर उपप्रधान अमरजीत सिंह, महासचिव हरमीत सिंह, सतवंत सिंह, बलविंदर सिंह, राजविंदर सिंह, जगसीर सिंह, कुलदीप सिंह भीमडा, हरभजन सिंह, मलकीत सिंह, गुरचरन सिंह, कर्मजीत सिंह, विक्रमजीत सिंह ढैपई, दर्शन सिंह, शुभकरन सिंह, जसविंदर सिंह माखा, रतन लाल, कुलवीर सिंह, सुखजीत सिंह के अलावा अन्य मौजूद थे।