शिक्षा विभाग के नये आदेशों से विद्यार्थी परेशान

गगन खुडाल,बरेटा : शिक्षा विभाग पंजाब और पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड हमेशा विवादों के घेरे में रहते है। भले ही यह मामला अध्यापकों के वेतन में कटौती का हो, जबरन बदलियों का हो या फिर इतिहास की पुस्तकों में गलत जानकारी का हो। अब पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के नए आदेशों से बारहवीं क्लास की सालाना परीक्षा फीस को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एससी, बीसी अध्यापक यूनियन के सूबा उपप्रधान गुरमेल ¨सह बोड़ावाल और जिला प्रधान विजय कुमार बुढलाडा ने बताया कि शिक्षा बोर्ड के नये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति के विद्याíथयों को पूरी फीस जमा करवाने का हुक्म दिया गया है। जिस कारण सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ रहे गरीब वर्ग के बच्चों के लिए मुश्किलों खड़ी हो गई है।

पहले सरकार की तरफ से माफ की जाती थी फीस

शिक्षा बोर्ड अब उन विद्याíथयों से पूरी फीस हासिल करेगा। पहले यह फीस सरकार की तरफ से माफ की जाती थी, मगर अब नए आदेशों के अनुसार जो विद्यार्थी पूरी फीस जमा नहीं करवा सकेंगे वह परीक्षा नहीं दे पाएंगे। जत्थेबन्दक नेता जसवीर ¨सह खुडाल और दर्शन ¨सह मल¨सह वाला ने कहा कि अकाली भाजपा सरकार की तरफ से चलाई गई माई भागो साइकिल स्कीम भी ठप्प हो गई है। सरकारी स्कूलों में पढ़ते विद्याíथयों को अभी तक स्कूल ड्रेस भी नहीं मिलीं है। पिछले साल भी छटी से आठवीं क्लास तक के विद्यार्थी स्कूल ड्रेस का पूरा साल इंतजार करते रहे, मगर उन्हें नहीं मिली।

अभिभावकों में रोष

नेताओं ने कहा कि इसके साथ सरकार का दलित विरोधी चेहरा सामना आ गया है। जिसे पंजाब के लोग कभी भी सहन नहीं करेंगे। नेताओं ने मांग की कि पंजाब सरकार की तरफ से लोग भलाई स्कीमों और विद्याíथयों को मिलने वाली सहूलीयतों को यकीनी बनाया जाये। विद्याíथयों की पहले की तरह पूरी फीस को माफ किया और बिना फीस से परीक्षा फार्म भरवाए जाएं। शिक्षा विभाग के नादरशाही हुक्मों कारण विद्याíथयों और अभिभावकों में रोष है।