F&CC meeting : लुधियाना में दुकानदारों की बढ़ी ट्रेड लाइसेंस फीस का मुद्दा हाउस में रखा जाएगा
FCC meeting सरकार ने लाइसेंस फीस को तीन से चार गुणा बढ़ाने का प्रस्ताव सभी निगमों को भेजा था जिसका भाजपा ने विरोध किया था। नियमानुसार इसे हाउस की बैठक की मंजूरी दिलाकर स्थानीय निकाय विभाग को भेजा जाता है।
लुधियाना, जेएनएन। F&CC meeting : नगर निगम की फाइनांस एंड कांट्रेक्ट कमेटी (एफएंडसीसी) की बैठक के दूसरे दिन फैसला लिया गया कि व्यापारियों से ली जाने वाली ट्रेड लाइसेंस फीस का मुद्दा हाउस में रखा जाएगा। हाउस से मुहर लगते ही यह मामला स्थानीय निकाय विभाग के पास लागू करने के लिए भेजा जाएगा। उल्लेखनीय है कि सरकार ने लाइसेंस फीस को तीन से चार गुणा बढ़ाने का प्रस्ताव सभी निगमों को भेजा था, जिसका भाजपा ने विरोध किया था। नियमानुसार इसे हाउस की बैठक की मंजूरी दिलाकर स्थानीय निकाय विभाग को भेजा जाता है।
पंजाब व्यापार मंडल के जनरल सेक्रेटरी सुनील मेहरा ने कहा कि सरकार व्यापारियों के साथ जुल्म कर रही है। हाउस में कांग्रेस की वर्चस्व है और इस प्रस्ताव को पास होने में कोई समस्या नहीं होगी। व्यापार मंडल ने निगम प्रशासन से कहा था कि कोविड काल के दौरान पहले ही कारोबार ठप होने से व्यापारी परेशान है, उसके ऊपर नई फीस लागू करना न्यायोचित नहीं है। सरकार को इस पर सोचना चाहिए।
लाइसेंस फीस प्रत्येक वर्ष रिन्यू करवानी पड़ती है। उनका कहना है कि फीस के अलावा लाइसेंस न लेने वाले व्यापारी पर रोजाना 100 रुपये का जुर्माना लगाना सरकार का जुल्म है। इसे समाप्त किया जाना चाहिए। उधर, एफएंडसीसी की बैठक में 138 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और सभी को पास कर दिया गया। मंगलवार को मेयर कैंप हाउस में हुई बैठक में इन प्रस्तावों में जहां शहर के विकास के लिए छोटे-छोटे प्रस्ताव शामिल थे, वहीं मॉडल टाउन एक्सटेंशन और सराभा नगर मार्केट की पार्किंग पर विस्तार से विचार किया गया।
माडल टाउन एक्सटेंशन की मार्किट की पार्किंग का रिजर्व प्राइज घटाया
विचार विमर्श के बाद माडल टाउन एक्सटेंशन की मार्किट की पार्किंग का रिजर्व प्राइज 28 लाख से घटाकर 25 लाख कर दिया गया, क्योंकि पिछली बार बोली में ठेकेदारोंं ने भाग ही नहीं लिया था। हालांकि सराभा नगर मार्केट की पार्किंग का रिजर्व प्राइज 30 लाख ही बरकरार रखा गया है। उल्लेखनीय है कि सोमवार को बैठक में रखे गए 288 प्रस्तावों में से 150 को पास कर दिया गया था, जबकि 138 प्रस्तावों पर मंगलवार को चर्चा हुई।