लुधियाना में जिला स्तरीय बैठक में छह नए उद्योगों को मिली राहत, एक केस पेंडिंग

लुधियाना, जेएनएन। जिला स्तरीय कमेटी की एक अहम बैठक डिप्टी कमिश्नर वरिंदर कुमार शर्मा की अध्यक्षता में बचत भवन में आयोजित की गई। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए और सरकार की वर्ष 2017 में लांच की गई इंडस्ट्रीयल एवं बिजनेस डेव्लपमेंट पालिसी पर विस्तार से चर्चा की गई। इस पालिसी में दी जा रही सुविधाओं इलेक्ट्रिसिटी डयूटी, सीएलयू, ईडीसी और स्टांप डयूटी जैसे लाभों पर चर्चा की गई। डिप्टी कमिश्नर वरिंदर कुमार शर्मा ने बताया कि कहा कि इस पालिसी में सबसे अहम पहलू यह है कि इसके तहत समय पर सभी काम हो जाते हैं। बिजनेस फर्स्ट पोर्टल के जरिए बिना किसी परेशानी से समय पर काम किया जा रहा है। दस करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट को जिला स्तर पर ही अप्रूवल दी जा रही है।

जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक राकेश कुमार कांसल एवं प्रोजेक्ट मैनेजर मनिंदर सिंह ने बताया कि इस बैठक में सात केस कमेटी के सामने आए, इनमें से छह केस मौके पर ही पास कर दिए गए, जबकि एक केस पड़ताल के लिए पेडिंग किया गया। इनमें से एक केस लुधियाना मिल्क फूड प्राइवेट लिमिटेड को ईडीसी में 100 प्रतिशत छूट के तहत 19.49 लाख का लाभ दिया गया। इसी प्रकार आरके कोल्ड स्टोर एवं वेयर हाउस मलेरकोटला रोड को सौ फीसदी ईडीसी चार्जेज के रुप में 36.27 लाख, अलवर एलाय, लक्ष्मी स्टील रोलिंग मिल, गर्ग इंटरनेशनल, पाओस प्रोडक्शन की भी विभिन्न रियायतें बताई गई। कमेटी में इंडस्ट्री के प्रतिनिधि उपकार सिंह आहुजा ने कहा कि इस पालिसी के तहत इंडस्ट्री अच्छे लाभ ले सकती है। नए युनिट लगाने से लेकर एक्सपेंशन के लिए हर कोई सरकार की सुविधाओं का लाभ ले।