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एनजीटी की सख्ती का असर, लुधियाना CETP के लिए PowerCom 500 किलोवाट लोड एक सप्ताह में देने को तैयार

पीपीसीबी के सीनियर इंजीनियर संदीप बहल ने बताया कि पावरकाम के अफसरों के साथ बैठक की। जिसमें उन्होंने बताया कि 1500 किलोवाट में से 500 किलोवाट का लोड एक सप्ताह के अंदर दे दिया जाएगा जिससे प्लांट को आंशिक तौर पर चलाया जा सकेगा।

By Vipin KumarEdited By: Published: Sat, 20 Mar 2021 09:18 AM (IST)Updated: Sat, 20 Mar 2021 09:18 AM (IST)
एनजीटी की सख्ती का असर, लुधियाना CETP के लिए PowerCom 500 किलोवाट लोड एक सप्ताह में देने को तैयार
बुड्ढा दरिया को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए तेजी से चल रहा काम। (फाइल फाेटाे)

लुधियाना, जेएनएन। बुड्ढा दरिया को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए राज्य सरकार अब तेजी से काम करना चाहती है। सरकार चुनाव से पहले लोगों को बुड्ढा दरिया में कुछ परिवर्तन दिखाना चाहती है। लेकिन सरकार की इस मनसाह पर पावर काम ने पानी फेर लिया। फोकल प्वाइंट डाइंग एसोसिएशन का सीईटीपी तीन माह से तैयार है और पावरकाम ने अभी तक उन्हें बिजली कनेक्शन नहीं दिया जबकि डाइंग उद्यमी दस माह पहले ही बिजली कनेक्शन के लिए अप्लाई कर चुके थे।

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पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अफसर भी हाथ में हाथ धरे बैठे थे। लेकिन अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पीपीसीबी के अफसरों व डिप्टी कमिश्नर की क्लास लगाई तो सभी हरकत में आ गए। डीसी के दबाव के बाद  पावर काम ने अब तार खरीदने का टेंडर लगा दिया और अब पावरकाम ने 1500 किलोवाट में से 500 किलोवाट लोड एक सप्ताह के अंदर देने का आश्वासन दे दिया।

पीपीसीबी के सीनियर इंजीनियर संदीप बहल ने बताया कि पावरकाम के अफसरों के साथ बैठक की। जिसमें उन्होंने बताया कि 1500 किलोवाट में से 500 किलोवाट का लोड एक सप्ताह के अंदर दे दिया जाएगा जिससे प्लांट को आंशिक तौर पर चलाया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि बाकी का एक हजार किलोवाट लोड दो माह के अंदर मिल जाएगा। संदीप बहल ने बताया कि पीएसपीसीएल के अफसरों को स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि ताजपुर डाइंग एसोसिएशन के सीईटीपी के लिए भी बिजली कनेक्शन की व्यवस्था कर लें क्योंकि उस सीईटीपी का निर्माण कार्य भी अंतिम दौर में है।

बहल ने बताया कि पावरकाम ने भरोसा दिलाया है कि दो माह में बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि 1500 किलोवाट का लोड ग्रिड से दिया जाना है। इसके लिए हाईटेंशन तारें लगानी पड़ेंगी और इसके लिए वक्त लगता है। इसके लिए भी कांट्रैक्ट जारी कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर वरिंदर शर्मा ने बताया कि पीपीसीबी के अफसरों को इस मामले में रोजाना मानिटर करने को कहा गया है।

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