सीईटीपी की राह में 3.78 करोड़ की तार बनी रोड़ा

जागरण संवाददाता, लुधियाना : फोकल प्वाइंट की डाइंगों का पानी साफ करने के लिए सीईटीपी ढाई महीने पहले बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन 3.78 करोड़ रुपये की तार तैयार सीईटीपी की राह में रोड़ा बन गई है। तार नहीं खरीदे जाने से सीईटीपी को बिजली कनेक्शन नहीं मिला और यह प्लांट ढाई माह से सफेद हाथी की तरह खड़ा है।

ऐसा नहीं है कि उद्यमियों ने समय पर बिजली कनेक्शन अप्लाई नहीं किया। उद्यमियों की मानें तो उन्होंने दस माह पहले ही बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन जमा कर दिया और सभी औपचारिकताएं पूरी कर लीं। इसके बावजूद पावरकाम सीईटीपी को बिजली कनेक्शन दे नहीं कर सका। अगर सीईटीपी को समय पर कनेक्शन मिल जाता तो बुड्ढा दरिया में गिरने वाला 40 एमएलडी केमिकल युक्त पानी साफ होकर गिरता और दरिया में प्रदूषण की मात्रा कम हो जाती। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की मानिटरिग कमेटी के चेयरमैन जस्टिस जसबीर सिंह ने डिप्टी कमिश्नर वरिदर शर्मा को आदेश दिए कि वह जल्दी से जल्दी पावरकाम से बिजली का कनेक्शन दिलाएं, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश एनजीटी को भेजें।

फोकल प्वाइंट की डाइंगों के 40 एमएलडी केमिकल युक्त पानी को ट्रीट करने के लिए ताजपुर रोड पर जेल के पास सीईटीपी का निर्माण दिसंबर में पूरा कर लिया गया था। पहले राज्य सरकार की तरफ से सब्सिडी न मिलने के कारण प्लांट का काम देरी से पूरा हुआ और अब बिजली कनेक्शन की वजह से प्लांट चालू नहीं हो सका। पंजाब डायर्स एसोसिएशन के डायरेक्टर राहुल वर्मा का कहना है कि उन्होंने निर्माण कार्य पूरा होने से सात माह पहले ही बिजली कनेक्शन के लिए अप्लाई किया। अप्लाई किए अब तो दस माह बीत गए, लेकिन पावरकाम ने अभी तक बिजली कनेक्शन नहीं दिया। मामला अब एनजीटी मानिटेरिग कमेटी के चेयरमैन के पास पहुंचा तो उन्होंने पीपीसीबी के चीफ इंजीनियर गुलशन राय और डिप्टी कमिश्नर वरिदर शर्मा को कहा कि वह इस मामले में पावरकाम के चेयरमैन से बात करें।

डीसी वरिदर शर्मा ने कहा कि उन्होंने पावरकाम के चेयरमैन से इस संबंध में बात की तो उन्होंने कहा कि सीईटीपी को कनेक्शन देने के लिए 66 केवी की हाईटेंशन तार लगनी है। उन्होंने कहा कि इस लाइन की लंबाई करीब तीन किलोमीटर है और यहां पर तीन से चार तारें लगनी हैं। तार खरीदने के लिए 3.78 करोड़ रुपये का टेंडर लगाया जा रहा है। टेंडर क्लीयर होते ही तार बिछाकर कनेक्शन दे दिया जाएगा। डीसी ने कहा कि वह इस मामले में लगातार पावरकाम के चेयरमैन से संपर्क में हैं।

निमग को मार्च के बाद लग सकता है प्रति माह 1.70 करोड़ रुपये जुर्माना

एनजीटी ने नगर निगम को 31 मार्च तक बुड्ढा दरिया में गिर रहे सीवरेज के पानी को रोकने के आदेश दिए हैं। एनजीटी ने अपने आदेशों में साफ कहा है कि अगर निगम ने तय समय पर डिस्चार्ज नहीं रोका तो उन्हें प्रति माह प्रति प्वाइंट 10 लाख रुपये जुर्माना देना होगा। बुड्ढा दरिया में 17 जगहों पर सीवरेज का पानी डिस्चार्ज होता है। ऐसे में नगर निगम को 1.70 करोड़ रुपये प्रति माह जुर्माना देना होगा। हालांकि मानिटेरिग कमेटी के चेयरमैन जसबीर सिंह का कहना है कि अब नगर निगम व सरकार की तरफ से बुड्ढा दरिया को साफ करने के लिए काफी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक जो आदेश हैं उनके हिसाब से एक अप्रैल से निगम को जुर्माना लगना शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि दरिया के हालात सुधारने के प्रयास हो रहे हैं तो जुर्माना रोकने की सिफारिश की जा सकती है।

बड़ी कार वालो बड़े तब होंगे, जब दरिया साफ होगा

एनजीटी मानिटरिग कमेटी के चेयरमैन जस्टिस जसबीर सिंह ने कहा कि लुधियाना में बड़ी गाड़ियों वाले बड़े-बड़े लोग हैं। लुधियाना के लोगों ने बड़े स्तर पर नाम कमाए हैं। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि बड़ी-बड़ी कार वालो बड़े तब कहलाओगे जब दरिया साफ होगा। इसलिए पूरे शहर के लोग इस दरिया को साफ करने के काम को मिशन के तौर पर लें।