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Ludhiana Vegetable Rate List : नई फल सब्जी मंडी में खरीदारी के लिए उमड़े लोग, रेट को लेकर असमंजस

Ludhiana Vegetable Rate List वीरवार सुबह करीब 800 बजे भी फल सब्जी का रिटेल रेट की घोषणा नहीं होने से लोगों में असमंजस की स्थिति बनी रही कि आखिर वह शहर में खुदरा सौदा किस भाव बेच पाएंगे।

By Vipin KumarEdited By: Published: Thu, 13 May 2021 09:19 AM (IST)Updated: Thu, 13 May 2021 09:19 AM (IST)
बहादुरके रोड स्थित नई फल-सब्जी मंडी में वीरवार काे खरीदारी के लिए लोग उमड़े। (जागरण)

लुधियाना, [डीएल डॉन]। बहादुरके रोड स्थित नई फल-सब्जी मंडी में वीरवार काे खरीदारी के लिए लोग उमड़ पड़े। तड़के 4:00 से 6:00 बजे तक मंडी में भीड़ लगी रही। लोग फल-सब्जी की खरीदारी तो करते रहे लेकिन रिटेल में किस भाव में बेचेंगे इसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी रही। फल सब्जी का रेट मार्केट कमेटी निर्धारित करेगी और उसे फिर जिला प्रशासन डीसी के पास भेजा जाएगा वहां से फल सब्जी का रेट निर्धारित किया जाएगा।

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वीरवार सुबह करीब 8:00 बजे भी फल सब्जी का रिटेल रेट की घोषणा नहीं होने से लोगों में असमंजस की स्थिति बनी रही कि आखिर वह शहर में खुदरा सौदा किस भाव बेच पाएंगे। मंडी में अधिकतर छोटे व्यापारी रेट की चर्चा करते रहे कि अगर उन्हें यहां ₹5 किलो कोई सौदा मिल रहा है तो वह बाहर किस भाव में बेचेंगे और अचानक जिला प्रशासन उस सोने का रेट कम निर्धारित कर दिया तो उन्हें नुकसान हो जाएगा।

मंडी में तकरीबन सब्जियों का रेट नॉर्मल होने से छोटे व्यापारी हर तरह की फल सब्जियां खरीदने में जुटे रहे। गर्मी का मौसम कोई खास नहीं होने से तरबूज, खरबूजा, ककड़ी व अन्य सब्जियों का फल का रेट कम होने से आढ़ती और किसान मायूस नजर आए।

फल सब्जियों का रेट निर्धारित करने और मार्केट में जारी करने को लेकर मंडी बोर्ड के सेक्रेटरी टेक बहादुर सिंह से बात करने पर उन्होंने कहा कि रेट लिस्ट तैयार है लेकिन इसकी घोषणा डीसी कार्यालय से होगी ताकि व्यापारियों को कारोबार करने में सुविधा हो सके और आम आदमी को सही रेट पर सामान मिल सके। वहीं आढ़ती एसोसिएशन के वरिष्ठ उपप्रधान रचिन अरोड़ा ने कहा कि मार्केट कमेटी और डीसी को फल सब्जी का रेट निर्धारित करने के लिए मंडी में कमेटी भेजकर वेट निर्धारित कराएं ताकि किसान आरती और छोटे व्यापारियों को कोई नुकसान ना हो। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दौर में किसान से लेकर व्यापारी तक परेशान हैं। इसलिए जिला प्रशासन को सभी को राहत देने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए।            


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