लुधियाना [दिलबाग दानिश]। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के डीजल ऑटो बंद करने के आदेश लागू करवाने के लिए प्रदेश सरकार नई पॉलिसी लाई है। शहर में लगभग 20 हजार डीजल ऑटो हैं और उन्हें पेट्रोल और सीएनजी पर कनवर्ट करने के लिए जिला प्रशासन सहयोग करेगा। इसके लिए बाकायदा तौर पर कमेटी बनेगी जो इस पर काम करेगी। यह पॉलिसी तब लाई गई जब स्थानीय पुलिस ने डीजल ऑटो बंद करने की कार्रवाई शुरू कर दी और इस पर प्रदर्शन होने शुरू हो गए थे। सत्ता पक्ष के नेताओं ने इस पर बीच बचाव किया और इसकी जानकारी सरकार को दी थी।

वहीं पुलिस ने पांच जनवरी से शहर में डीजल ऑटो बंद करने की मुहिम शुरू की थी। इसके साथ ही भारी भरकम चालान काटने शुरू कर दिए थे। ऑटो चालक इस पर प्रदर्शन करने लग पड़े। इसके बाद कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु की ओर से शहर में बढ़ती ट्रैफिक समस्या के लिए मीटिंग की जिसमें सीपी राकेश अग्रवाल व ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों को मुहिम को सही तरीके से चलाने के लिए कहा था। बताया जा रहा है कि विधायकों ने चुनाव में इसके विपरीत नतीजे आने की जानकारी जब मुख्यमंत्री को दी थी तो यह पॉलिसी बनाई गई।

डीसी बनाएंगे कमेटी, कम दर पर मिलेगा कर्ज

पॉलिसी के अनुसार डिप्टी कमिश्नर को इसके लिए कमेटी बनाने को कहा है। कमेटी ऑटो चालकों की यूनियन, ऑटो डीलरों और बैंकों के साथ बातचीत करेगी। डीलरों को मनाया जाएगा कि वह डीजल ऑटो के बदले सीएनजी, इलेक्ट्रिक या पेट्रोल ऑटो के लिए एक्सचेंज करें। पुराने ऑटो का मूल्य डालकर इसे डाउन पेमेंट के तौर पर रखा जाए, बैंकों से सस्ती दर पर ऑटो चालकों को कर्ज मुहैया करवाया जाए। इससे इतने ऑटो को डंप करने की समस्या भी नहीं आएगी और चालक भी अपना परिवार चला सकेंगे।

बढ़ते प्रदूषण को देखते आए थे आदेश

डीजल ऑटो चलते समय जहरीली गैस छोड़ते हैं। इससे सांस और फेफड़ों की बीमारियां होती हैं। लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से लुधियाना, जालंधर एवं अमृतसर में डीजल ऑटो बंद करने के आदेश दिए थे। पुलिस ने 11 साल बाद इस पर काम शुरू किया तो विवाद खड़ा हो गया था। अब इसके लिए पॉलिसी बनने से पुलिस और नेताओं को बड़ी राहत मिलेगी।

दैनिक जागरण ने उठाया था मुद्दा

दैनिक जागरण की ओर से पांच जनवरी के अंक में डीजल ऑटो बंद करने का मुद्दा उठाया था। जिसमें बताया गया था कि यह अभियान पुलिस के लिए टेढी खीर हो सकता है। इतने ऑटो रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी और ऑटो चालक इससे बेरोजगार भी होंगे।

आर्डर जारी, जल्द शुरू होगा काम

हमने इसके लिए पॉलिसी बनाई है। जिला प्रभारियों को आदेश दिए हैं कि वह इस पर जल्द कमेटियां बनाकर काम शुरू कर दें। हवा में प्रदूषण को कम करने के लिए प्रयासरत हैं और इसके लिए डीजल ऑटो बंद करना बेहद जरूरी है मगर किसी का नुकसान न हो इसलिए इस पर काम किया जा रहा है।

काहन सिंह पन्नू, डायरेक्टर मिशन तंदुरुस्त पंजाब।

 

 

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Posted By: Vikas Kumar

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