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अमृता वड़िंग के बाद ममता आशु का CM को Tweet, शराब की Home delivery पर उठाए सवाल

अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की पत्नी अमृता वड़िंग के बाद भारत भूषण आशु की पत्नी ममता आशु ने भी सीएम को ट्वीट कर शराब की होम डिलीवरी पर सवाल उठाए हैं।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Sun, 10 May 2020 11:38 AM (IST)Updated: Sun, 10 May 2020 12:18 PM (IST)
अमृता वड़िंग के बाद ममता आशु का CM को Tweet, शराब की Home delivery पर उठाए सवाल
अमृता वड़िंग के बाद ममता आशु का CM को Tweet, शराब की Home delivery पर उठाए सवाल

जेएनएन, लुधियाना। Liquor home delivery: पंजाब सरकार के शराब की होम डिलीवरी के फैसले पर विधायक अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की पत्नी अमृता वड़िंग के बाद अब मंत्री भारत भूषण आशु की पत्नी ममता आशु ने भी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कैप्टन अमरिंदर सिंह को कहा है कि सूबे को नशामुक्त बनाना हमारा चुनावी वादा था और अब शराब की होम डिलीवरी का फैसला उचित नहीं है। इस पर दोबारा विचार किया जाना चाहिए।

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ममता आशु ने ट्वीट करने के बाद इसे अपने फेसबुक अकाउंट पर भी शेयर किया है। ममता आशु के इस ट्वीट का लोग समर्थन कर रहे हैं। ममता आशु ने अपने ट्वीट में लिखा है कि शराब की होम डिलीवरी के कारण जहां सरकार की मुहिम को ठेस पहुंचेगी, वहीं इससे घरेलू हिंसा की घटनाएं बढ़ जाएंगी। उन्होंने कहा कि पंजाब में तो शराब ठेकेदार भी अपने ठेके खोलने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह ट्वीट करने से पहले उन्होंने कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु से कोई बात नहीं की है। उन्हें विश्वास है कि होम डिलीवरी वाली बात पर अगर मुख्यमंत्री विचार करेंगे, तो वह भी इसे बंद कर देंगे।

बच्चों पर पड़ेगा बुरा असर

ममता ने कहा कि सरकार को रेवेन्यू चाहिए, यह सच है। इसके लिए ठेके खोले जा रहे हैं तो वो भी ठीक है, मगर, घर-घर शराब पहुंचाने का फैसला कतई ठीक नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि कफ्र्यू के दौरान सभी घर में बैठे हैं। अगर शराब की डिलीवरी घर में होगी तो बच्चों पर इसका बुरा असर पड़ सकता है।

एक दिन पहले वड़िंग की पत्नी ने किया था कैप्टन को ट्वीट

पंजाब सरकार के शराब की होम डिलीवरी के फैसले खिलाफ कांग्र्रेस विधायक अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की धर्मपत्नी अमृता वड़िंग ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को ट्वीट किया था। आपत्ति जताते हुए कहा था कि इससे घरेलू हिंसा बढ़ेगी, इसलिए मुख्यमंत्री को अपने फैसले पर पुन: विचार करना चाहिए।


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