ट्रांसपोर्ट नगर में बस स्टैंड शिफ्ट करने पर फंसा पेंच

जासं, लुधियाना : स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत लुधियाना बस स्टैंड को ट्रांसपोर्ट नगर में शिफ्ट करने पर एक नई अड़चन सामने आ गई है। प्रशासन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की जिस जमीन पर बस स्टैंड बनाने की योजना बना रहा है उस जगह पर 200 से अधिक पक्के निर्माण हो चुके हैं। यही नहीं नो कंस्ट्रक्शन जोन में किए गए निर्माणों की मलकियत का सुबूत ट्रांसपोर्टर लुधियाना इंप्रूवमेंट ट्रस्ट को सौंप चुके हैं। अब ट्रांसपोर्टरों ने प्रशासन को साफ कर दिया कि अगर प्रशासन ने जबरदस्ती ट्रांसपोर्ट नगर में बस स्टैंड शिफ्ट करने के लिए लोगों के निर्माण कार्यो पर कार्रवाई करने की कोशिश की तो वह कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे। ऐसे में अगर मामला कोर्ट में पहुंचा तो लंबे समय तक यह मामला कानूनी प्रक्रिया में फंसा रहेगा, जिससे साफ है कि ट्रांसपोर्ट नगर में बस स्टैंड शिफ्ट करना प्रशासन के लिए मुश्किल हो सकता है। जिला प्रशासन, नगर निगम व इंप्रूवमेंट ट्रस्ट स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बस स्टैंड को ट्रांसपोर्ट नगर में शिफ्ट करना चाहते हैं। इसके लिए ट्रांसपोर्ट नगर में करीब 38.5 एकड़ जमीन ऐसी है जो कि पहले नो कंस्ट्रक्शन जोन की वजह से खाली थी। सरकार ने अब नो कंस्ट्रक्शन जोन का एरिया 100 मीटर से घटाकर पांच मीटर कर दिया है, जिसकी वजह से ट्रस्ट अब 95 मीटर में कंस्ट्रक्शन करवा सकता है। ट्रस्ट इसी जमीन पर अब बस स्टैंड बनाने की योजना बना रहा है। यह 95 मीटर वाला एरिया ट्रस्ट के रिकार्ड में अब भी खाली है, जबकि इस जगह पर 200 से अधिक पक्के निर्माण हो चुके हैं। प्रशासन जब तक यहां से 200 निर्माण नहीं हटाता तब तक यहां पर बस स्टैंड नहीं बन सकता। प्रशासन अब अगर इन निर्माणों को तोड़ता है तो ट्रांसपोर्टर उससे पहले कोर्ट का रुख कर लेंगे। नॉर्म के हिसाब से नहीं शिफ्ट हो सकता बस अड्डा

लुधियाना गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के महासचिव जेपी अग्रवाल का कहना है कि स्मार्ट सिटी के नॉर्म के हिसाब से ट्रांसपोर्ट नगर में बस स्टैंड शिफ्ट नहीं हो सकता। अगर प्रशासन ने जबरदस्ती शिफ्ट करने की कोशिश की तो वह कोर्ट का रुख अपनाएंगे। इसीलिए उन्होंने ट्रस्ट, ग्लाडा, निगम व जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंप दिए हैं। दस्तावेजों की जांच के बाद बनाएंगे अगली रणनीति

उधर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के ईओ हरप्रीत सिंह संधू का कहना है कि ट्रांसपोर्टरों ने जो दस्तावेज सौंपे हैं उनकी जांच की जा रही है। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि दस्तावेजों की जांच पूरी होने के बाद डिप्टी कमिश्नर से चर्चा करके अगली रणनीति तैयार की जाएगी।

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