'सुरक्षा मिले तो कंपनी चलाने को तैयार...', हाई कोर्ट में बोला कारकस प्लांट चलाने वाला ठेकेदार 

हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 25 मई निर्धारित की है। इससे पहले नगर निगम और जिला प्रशासन भी अदालत में अपना पक्ष रख चुके हैं। दरअसल, नगर निगम ने 2017 में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत गांव रसूलपुर में कारकस यूटिलाइजेशन प्लांट स्थापित करने की योजना बनाई थी।

इसके लिए निगम ने पहले ही पांच एकड़ जमीन खरीद रखी थी। प्रोजेक्ट को डिजाइन, बिल्ट, आपरेट, मेंटेन एंड ट्रांसफर माडल पर विकसित किया गया, जिस पर करीब 8.58 करोड़ रुपये खर्च हुए।

2019 में शुरू हुआ निर्माण, 2021 में तैयार हुआ प्लांट

दिसंबर 2019 में प्लांट का निर्माण कार्य शुरू हुआ। शुरुआत से ही स्थानीय ग्रामीणों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था। जून 2021 में प्लांट पूरी तरह तैयार हो गया और कंपनी ने सफल ट्रायल रन भी किया। हालांकि, 13 जुलाई 2021 को उद्घाटन के दौरान गांववासी विरोध में उतर आए, जिसके चलते प्लांट चालू नहीं हो सका। बाद में दोबारा प्लांट शुरू करने की कोशिश हुई, लेकिन उस समय के सांसद रवनीत बिट्टू भी विरोध में पहुंच गए और प्लांट पर ताला जड़ दिया गया। तब से प्लांट करीब पांच वर्षों से बंद पड़ा है।

इस मुद्दे पर हाईकोर्ट और एनजीटी में लगातार सुनवाई चल रही है। नगर निगम अधिकारियों ने कई बार प्लांट को दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात कही, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।