इंडस्ट्री को लोन नहीं राहत पैकेज चाहिए, उद्यमियों ने दिए सात सुझाव
उद्योग मंत्री ने लुधियाना में उद्यमियों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उद्यमियों ने इंडस्ट्री को गति देने के लिए मंत्री को सुझाव दिए।
जेएनएन, लुधियाना। उद्योग मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से पंजाब के उद्योगों को पैकेज के नाम पर हाथ में झुनझुना पकड़ाया गया है। उद्योग पहले ही लोन की किश्तें देने के लिए परेशान हैं और सरकार कोविड-19 के राहत पैकेज के रूप में और लोन लेने की सुविधा दे रही है। यह केवल इंडस्ट्री के साथ मजाक है। कारोबारियों को पैकेज के रूप में लोन नहीं बल्कि राहत चाहिए।
लुधियाना के सर्किट हाउस में उद्यमियों से मुलाकात के दौरान वीरवार को उद्योग मंत्री ने इंडस्ट्री की समस्याएं सुनी। इस दौरान उद्यमियों की लेबर की समस्या पर कहा कि पंजाब के लिए अच्छी खबर है कि 10 लाख के करीब श्रमिकों ने घर जाने की इच्छा जताई थी, लेकिन अब स्थिति सामान्य होने पर चार लाख से अधिक श्रमिकों ने आवेदन वापस ले लिया है। यही नहीं, दूसरे राज्यों से अब बड़ी संख्या में लेबर वापस भी आना चाहती है। इसे लेकर केंद्र सरकार को पत्र लिखा है कि सरकार इन्हें यहां वापस आने के लिए ट्रेनें चलाएं। बैठक में उपकार सिंह आहूजा, रजनीश आहूूजा, बदीश जिंदल सहित प्रमुख उद्यमी शामिल हुए।
लुधियाना की पहली कंपनी बनाएगी बीआइएस मास्क
पीपीई किट्स और मास्क में विश्व भर में लुधियाना की पहचान बन रही है। लॉकडाउन के बावजूद टैक्सटाइल और गारमेंट्स इंडस्ट्री ने अच्छा काम किया है। जिले की पहली कंपनी नार्थ इंडिया में बीआइएस मास्क बनेंगे। इसके साथ ही 103 से अधिक कंपनियां मानक पूरे करते हुए पीपीई किट्स बना रही हैं। मंत्री ने कहा कि अगर इंडस्ट्री चाहे तो विपरीत स्थितियों में भी बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं।
छह माह के लोन पर ब्याज माफ करे मोदी सरकार
अरोड़ा ने कहा कि पंजाब के उद्योग पहले ही पोर्ट से दूरी के चलते अधिक इनपुट कास्ट में काम करते हैं। वहीं ऐसे में कोविड-19 के दौरान कोई राहत नहीं दी गई। इसके लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया है। इसमें ईएसआइ, पीएफ जैसे सरकारी फंड से इंडस्ट्री को वेतन के लिए सहयोग देने के साथ-साथ कम से कम लोन में छह महीने का ब्याज माफ करने को कहा है।
फोरन इनवेस्टमेंट लाने का प्रयास
उद्योग मंत्री ने कहा, पूरी कोशिश है कि व्यापार को पटरी पर लाया जाए। इसके लिए हम फॉरेन इनवेस्टमेंट लाने की योजना पर चर्चा कर रहे हैं। इसको लेकर विभाग तेजी से काम कर रहा है। अभी ट्रांसपोर्टेशन का काम भी आरंभ हो गया है। एक माह तक व्यापार पटरी पर आ जाएगा। शीघ्र मंडी गोबिंदगढ़, राजपुरा, मत्तेवाड़ा और बठिंडा में चार इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाने की योजना है।
उद्यमियों के सुझाव
- बिजली के फिक्सड चार्जेज को एक साल के लिए खत्म किया जाए
- पीपीई किट व मास्क की एक्सपोर्ट करने की अनुमति दी जाए
- चीन को टक्कर देने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी बढ़ाई जाए
- जीएसटी के लिए प्रदेश का फंड शीघ्र रिलीज किया जाए
- साइक्लिंग के लिए विशेष ट्रैक बनें
- मिक्सलैंड यूज इंडस्ट्री के लिए अलग से फोकल प्वाइंट बनाया जाए
- लेबर नियमों में संशोधन किया जाए।