हिंदू नेताओं की सुरक्षा में तैनात Gunman वापस बुलाए, नफरी में कमी के चलते लिया फैसला

 लुधियाना, [दिलबाग दानिश]। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लगाए गए कर्फ्यू का पालन करवाने के लिए पुलिस को कई तरह की मशक्कत करनी पड़ रही है। लोग घरों में बैठ नहीं रहे हैं। वे बिना वजह बाहर घूम रहे हैं। ऐसे में कहीं न कहीं पुलिस कर्मियों की कमी खल रही है। इसीलिए पुलिस प्रशासन की ओर से अब सभी हिंदू नेताओं से भी उनके गनमैन वापस मांग लिए गए हैं। उन्हें शहर में लॉ एंड आर्डर की स्थिति बहाल करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

हालांकि बहुत से नेताओं ने अपने गनमैन वापिस भी लौटा दिए हैं। पुलिस के पास इस समय 4800 पुलिस नफरी है जबकि पूरे शहर में लॉ एंड आर्डर की स्थिति को सुचारू करने के लिए इससे तीन गुना कर्मचारियों की जरूरत है। पुलिस ने पहले से एक हजार ट्रैफिक मार्शल और वॉलंटियर्स के अलावा कर्फ्यू इनफोर्समेंट वॉलंटियर, डिलीवरी वालंटियर को भी लगाया गया है। एनसीसी के कैडेट्स भी पुलिस का साथ दे रहे हैं। इसके बावजूद भी शहर में प्रबंधों को पूरा करने के लिए समस्या पैदा हो रही थी।

पंजाब से 1900 और लुधियाना से 193 वापस बुलाए

एडीजीपी हेडक्वार्टर के आदेश पर पूरे पंजाब में 1900 पुलिस मुलाजिमों जो अलग-अलग नेताओं या फिर अफसरों के साथ तैनात थे, को वापस बुलाया गया है। इनमें अकेले लुधियाना में 193 पुलिस मुलाजिम हैं जो वापस बुलाए गए हैं।

शिवसेना नेता अमित अरोड़ा पर हुए हमले बाद दिए गए थे गनमैन

फरवरी अंत में चंडीगढ़ रोड अपने कार्यालय में बैठे शिवसेना नेता अमित अरोड़ा पर हमला हुआ था। इसके बाद शहर के दो दर्जन से भी ज्यादा नेताओं को गनमैन दिए गए थे। अन्य नेताओं को पहले से ही गनमैन दिए हुए हैं। अब इसे वापस लिया जा रहा है।

कुछ नेताओं ने खुद वापस किए गनमैन

लॉ एंड आर्डर की स्थिति को देखते हुए नेता खुद भी अपने गनमैन वापस कर रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र आत्म नगर के इंचार्ज और कांग्रेस नेता कंवलजीत ङ्क्षसह कड़वल ने अपने तीन गनमैन खुद लौटा दिए हैं। उन्होंने इसके लिए पुलिस कमिश्नर को पत्र भी लिखा। कड़वल के अनुसार मंगलवार को उनकी ओर से गनमैन को पुलिस कमिश्नर कार्यालय में भेज दिया है।

जिला स्तर पर कार्यालय स्टाफ में 50 कर्मियों की बनेगी रिजर्व

एडीजीपी लॉ एंड आर्डर के आदेश पर अब सभी जिला स्तर कार्यालयों में तैनात पुलिस मुलाजिमों की 50-50 की रिजर्व फोर्स रखने की हिदायत दी गई है। इनके नंबर और नाम प्रदेश हेडक्वार्टर को पहुंचाने के लिए दिए गए हैं।

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