Halwara Airport: गेहूं की कटाई होते ही किसानों की जमीन पर कब्जा करेगी सरकार Ludhiana News

लुधियाना, जेएनएन। हलवारा एयरपोर्ट टर्मिनल के लिए अधिगृहित की जाने वाली जमीन पर अभी गेहूं की फसल खड़ी है। सरकार की तरफ से जारी अवार्ड नोटिस में साफ कहा गया है कि किसानों को फसलों का मुआवजा नहीं दिया जाएगा। इसलिए किसान खेतों में खड़ी रबी की फसल को काट सकेंगे।

इससे साफ है कि अप्रैल माह के अंत तक ही सरकार जमीन को अपने कब्जे में ले सकेगी। हालांकि प्रशासन ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए साफ कर दिया कि अब जमीन पर सरकार का अधिकार है और अब जमीन मालिकों को सिर्फ पैसे की अदायगी की जानी है। उधर किसान कम रेट पर जमीन देने को तैयार नहीं हैं। किसान संघर्ष करने का एलान कर चुके हैं और अब वह कानूनी पहलुओं पर भी विचार कर रहे हैं।

ग्रेटर लुधियाना एरिया डवलपमेंट अथॉरिटी (ग्लाडा) ने एतियाणा गांव की 161.27 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने की तैयारियां शुरू कर दी। अफसरों ने साफ कर दिया कि अवार्ड नोटिस जारी होते ही जमीन पंजाब आवास एवं शहरी विकास विभाग की हो गई है। अब किसानों को सिर्फ जमीन की कीमत दी जानी है और उसके साथ ही जमीन पर कब्जा लिया जाना है। यह पूरी जमीन उपजाऊ है और वर्तमान में अभी वहां पर गेहूं की फसल खड़ी है।

अप्रैल से शुरू होगी गेहूं की कटाई

सूबे में गेहूं की कटाई मध्य अप्रैल से शुरू होती है और मई माह के पहले सप्ताह तक चलती है। ग्लाडा प्रशासन किसानों को अपनी फसल काटने का मौका देगा, ताकि फसलों का नुकसान न हो। ऐसे में सरकार अप्रैल महीने के अंत या फिर मई महीने के पहले सप्ताह में जमीन पर कब्जा ले लेगा। ग्लाडा अफसरों की मानें तो अवार्ड नोटिस में भी इस बात का जिक्र किया गया है और अब जो निजी नोटिस किसानों को दिए जाएंगे, उनमें भी उन्हें फसल काटने की अनुमति दे दी जाएगी।

आवास एवं शहरी विकास जमीन अधिग्रहण कर एयरपोर्ट अथॉरिटी को सौंपेगा

एयरपोर्ट टर्मिनल का निर्माण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और पंजाब सरकार ने मिलकर करना है। पंजाब सरकार का आवास एवं शहरी विकास विभाग जमीन अधिग्रहण करके जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंपेगा। विभाग ने जमीन अधिग्रहण करने की जिम्मेदारी ग्लाडा को सौंपी है।

किसानों को पैसे देते ही टेंडर प्रक्रिया होगी शुरू

ग्लाडा जैसे ही किसानों को पैसे दे देगा वैसे ही आवास एवं शहरी विकास विभाग जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। उसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एयरपोर्ट टर्मिनल बनाने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू करेगा। ग्लाडा अफसरों की मानें तो फसल कटने तक टेंडर प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा।

गायब किसानों की जमीन अधिग्रहण के पैसे बैंक में जमा कराएगा प्रशासन

ग्लाडा एयरपोर्ट अथॉरिटी के लिए जो जमीन अधिगृहीत करेगा, उसमें से जमीन के 21 मालिक ऐसे हैं जिनका पता न तो गांव की पंचायत को है और न ही प्रशासन को। ग्लाडा ने पब्लिक नोटिस जारी करके भी जमीन के मालिकों को 10 जनवरी तक आमंत्रित किया था, लेकिन कोई सामने नहीं आया। गांव के सरपंच का कहना है कि जिन जमीनों के मालिक सामने नहीं आए हैं वह रकबा बेहद कम है और उन पर भी गांव के लोग ही खेती कर रहे हैं। ग्लाडा प्रशासन अब उस जमीन की कीमत बैंक में जमा करवा देगा और जब मालिक सामने आएंगे तो उन्हें जमीन की कीमत दे दी जाएगी।

क्या है नियम

भूमि अधिग्रहण कानून के मुताबिक खड़ी फसल का मुआवजा किसान को नहीं दिया जाता। ऐसे में सरकार किसानों को जमीन पर खड़ी फसल काटने का मौका देगी।

नोटिस भेजने की प्रक्रिया जल्द होगी शुरू

भूमि अधिग्रहण अधिकारी कम एसीए ग्लाडा भूपिंदर सिंह का कहना है कि जमीन की कीमत को लेकर सरकार नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है। किसानों को निजी तौर पर नोटिस भेजने की प्रक्रिया एक दो दिन में शुरू कर दी जाएगी। अगर किसान जमीन की कीमत लेने नहीं आते हैं, तो जमीन की कीमत को कोर्ट में जमा करवा दिया जाएगा और जमीन अधिग्रहित कर ली जाएगी।

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