Corona effect : कोविड संकट में सुस्त पड़ी इंडस्ट्री पकड़ेगी रफ्तार, प्रदेश के उद्योगों से ही होगी सरकारी खरीद
डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स की ओर से जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि अगर कोई उत्पाद पंजाब की इंडस्ट्री नहीं दे पाएगी तो ही पंजाब के बाहर से उत्पाद मंगवाए जाएंगे।
लुधियाना, जेएनएन। कोविड संकट के दौरान डिमांड कम होने से सुस्त पड़ी इंडस्ट्री को रफ्तार देने के लिए पंजाब सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार द्वारा की जाने वाली खरीद में राज्य की इंडस्ट्री को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए 100 प्रतिशत खरीद राज्य की कंपनियों से ही करने का लक्ष्य रखा गया है। इस फैसले से माइक्रो स्माल एवं मीडियम इंटरप्राइजिज (एमएसएमई) उद्योगों को फायदा होगा।
डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स की ओर से जारी किए आदेशों में कहा गया है कि अगर कोई उत्पाद पंजाब की इंडस्ट्री नहीं दे पाएगी तो ही बाहर से उत्पाद मंगवाए जाएंगे। अगर कोई उत्पाद की इनोवेशन होने वाली होगी, इसके लिए भी सरकार कंपनियों को समय देगी और पचास प्रतिशत प्रदेश की कंपनियों के लिए आरक्षित रखेगी।
बात सरकारी खरीद की करें तो सरकार एक साल में फास्टनर, इंजीनिर्यंरग, हैंडटूल, मशीनरी इंडस्ट्री से 15 हजार रुपये की खरीद करती है। इसमें पंजाब की एमएसएमई का हिस्सा चार से पांच हजार करोड़ का होता है। सरकार के फैसले से कंपनियों को फायदा होगा। इससे राज्य की एमएसएमई इंडस्ट्री में गहराया कम डिमांड का असर भी समाप्त होगा और सरकारी खरीद में लाभ मिलने से तेजी से आगे बढ़ पाएंगे।
भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआइआइ) के पंजाब चेयरमैन राहुल आहुजा ने बताया कि इंडस्ट्री एवं कॉमर्स विभाग की ओर से पंजाब उद्योगों को लिए एक बड़ी राहत प्रदान की गई है। अब सरकारी विभागों की खरीद में पंजाब के उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी।
इसके तहत अब 100 प्रतिशत खरीद पंजाब के उद्योगों से ही करने का लक्ष्य रखा गया है। अगर किसी उत्पाद की उपलब्धता नहीं है, तब भी केवल पचास प्रतिशत ही दूसरे राज्यों से मंगवाया जाएगा। इस फैसले से इंडस्ट्री को सरकार एक बड़ी राहत प्रदान कर रही है। फास्टनर मेन्यूफैक्चरर एसोसिएशन के प्रधान नरिंदर भमरा ने कहा कि लंबे अर्से से सरकारी खरीद में बीस प्रतिशत खरीद की बात कही जा रही है, लेकिन इसे लागू केंद्र सरकार करवाने में विफल रही है।
अब पंजाब सरकार ने प्रदेश की इकाइयों से ही खरीद की घोषणा तो की है, लेकिन इसको लागू करवाने को लेकर संशय है। अगर सरकार इसे सही से लागू कर पाती है, तो इंडस्ट्री को एक बड़ी आक्सीजन होगी। इसी तरह विश्वकर्मा इंडस्ट्री के एमडी चरणजीत सिंह विश्वकर्मा के मुताबिक यह सरकार का एक सराहनीय कदम है। इसको लेकर लंबे अर्से से मांग भी थी। इससे काफी हद तक इंडस्ट्री को लाभ होगा।