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Agriculture Bill 2020 Protest: खेती विधेयकाें के विराेध में किसान, खन्ना व लुधियाना में फूंका पीएम मोदी का पुतला

Agriculture Bill 2020 Protest किसान संगठन खेती विधेयकाें के खिलाफ एकजुट हैं। अगर सरकार पारित भी कर देगी तो भी इसे पंजाब में लागू नहीं होने दिया जाएगा।

By Vipin KumarEdited By: Published: Sun, 20 Sep 2020 01:07 PM (IST)Updated: Sun, 20 Sep 2020 02:05 PM (IST)
Agriculture Bill 2020 Protest: खेती विधेयकाें के विराेध में किसान, खन्ना व लुधियाना में फूंका पीएम मोदी का पुतला

खन्ना, (लुधियाना) जेएनएन। Agriculture Bill 2020 Protest :  केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए खेती विधेयकों के खिलाफ किसानों में उबाल बढ़ता जा रहा है। रविवार को लॉकडाउन के बावजूद किसानों ने खन्ना में एसडीएम दफ्तर के बाहर केंद्र सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। किसानों ने अपना संघर्ष और तेज करने की चेतावनी दी है।

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भारतीय किसान यूनियन लक्खोवाल के ब्लॉक अध्यक्ष अमृत बेनिपाल ने कहा कि खेती संबंधी बिल ओर बिजली शोध का किसान डटकर विरोध करेंगे। कोई नहीं चाहता कि यह राज्यसभा में पास हो। किसान नेता होने के नाते हम सभी किसानों के हक में डट कर खड़े है।

किसान नेता तेजिंदर सिंह राजेवाल ने कहा कि सभी किसान संगठन इस विधेयक के खिलाफ एकजुट हैं। अगर सरकार पारित भी कर देगी तो भी इसे पंजाब में लागू नहीं होने देंगे। राजिंदर सिंह कोट पनेच ने की किसानों की हर लड़ाई अब वे लड़ने के लिए तैयार है। इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। विधेयक में किसानों की मर्जी मुताबिक संशोधन किए बगैर वे चुप नहीं बैठेंगे। विरोध की यह आग दिल्ली तक जाएगी।

वर्करों ने फूंका मोदी सरकार का पुतला

लुधियाना, जेएनएन। कृषि विधेयक के विरोध में किसानों के आंदोलन को समर्थन देते हुए मोल्ड एंड स्टील वर्कर यूनियन के सदस्याें ने रविवार को गिल रोड पर मोदी सरकार का पुतला फूंक केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर यूनियन के प्रधान हरजिंदर सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के हितों से खिलवाड़ कर रही है। किसानों को बर्बाद करने एवं कारपोरेट एवं निजी कंपनियों को कृषि क्षेत्र में पैर पसारने का रास्ता तैयार किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि ऐसे काले कानून बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इनके विरोध में यूनियन किसान संगठनों के साथ खड़ी है। उन्होंने केंद्र सरकार से इन विधेयकों को वापस लेने की मांग की है। सिंह ने कहा कि ज्यादातर छोटे किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य ही नहीं मिलेगा।

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