सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए अब DEO बनाएंगे Action Plan, 25 मार्च तक डेडलाइन
सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने की जिम्मेदारी अब सीधे तौर पर जिला शिक्षा अधिकारियों पर रहेगी।
जासं, लुधियाना। सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने की जिम्मेदारी अब सीधे तौर पर जिला शिक्षा अधिकारियों पर रहेगी। जिला शिक्षा अधिकारी को जिले के खराब परफॉर्मेंस वाले स्कूलों की सूची तैयार करके उनके सुधार के लिए एक्शन प्लान इसी सप्ताह तैयार करना होगा। इसे आगामी शिक्षा सत्र में लागू किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों से एक्शन प्लान का प्रारूप 25 मार्च तक तैयार करने को कह दिया है। इस एक्शन प्लान को डीईओज सेक्रेटरी एजुकेशन समेत विभाग के तमाम आला अफसरों के सामने रखेंगे और फिर प्लान को अंतिम रूप दिया जाएगा।
शिक्षा अधिकारियों को हिदायतें
डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन एलिमेंट्री ने जिला शिक्षा अधिकारियों को हिदायतें दी हैं कि वह अपने-अपने जिले के उन स्कूलों की सूची तैयार करें जिनका रिजल्ट खराब हो और स्कूलों में पढ़ाई के लिए सही माहौल न हो। साथ ही उन टीचर्स की सूची भी तैयार करने को कहा है जिनका रिजल्ट खराब हो। डीईओज को रिजल्ट खराब होने के कारणों का पता करना होगा। रिजल्ट खराब आने के जो कारण सभी स्कूलों में एक जैसे होंगे, उनके लिए जिला शिक्षा अधिकारी कॉमन एक्शन प्लान बनाएंगे। अगर समस्याएं अलग-अलग तरह की हुई तो स्कूल वाइज एक्शन प्लान तैयार करना होगा। डीपीआइ ने जिला शिक्षा अधिकारियों को हिदायतें दी हैं कि जिन स्कूलों व टीचर्स के रिजल्ट खराब हैं, अब तक उनमें से कितने स्कूलों व टीचर्स की सूची तैयार हुई इसकी जानकारी भी 25 मार्च को मोहाली में होने वाली बैठक में साथ लेकर आएं।
सेल्फ स्मार्ट स्कूलों की भी मांगी रिपोर्ट
शिक्षा विभाग ने इस सत्र में सरकारी स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बनाने की मुहिम चलाई। विभाग ने ढाई सौ के करीब सरकारी हाई स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को स्मार्ट बनाया। वहीं सेक्रेटरी एजुकेशन ने टीचर्स को अपने स्तर पर स्कूलों को स्मार्ट बनाने को कहा था। सचिव ने डीईओज से सेल्फ स्मार्ट स्कूलों की रिपोर्ट भी मांगी है। अगर स्कूल स्मार्ट बनने से शिक्षा के स्तर में सुधार होता है तो विभाग इस साल बाकी के स्कूलों को भी स्मार्ट बनाने पर जोर देगी।
स्कूल हेड के साथ हुई बैठक का मांगा ब्यौरा
डीईओज को हर माह अपने जिले के स्कूल हेड के साथ बैठक करनी होती है। इस पूरे साल में हुई महीनावार बैठकों का ब्यौरा भी शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों से तलब किया है। डीपीआइ ने कहा है कि महीनावार बैठकों में स्कूल हेड को क्या-क्या हिदायतें जारी की गई और उनका क्या फीडबैक रहा, इस बारे में रिपोर्ट विभाग को भेजी जाए।
पूरे साल सरकारी स्कूलों में हुए कामकाज को रिव्यू करने के लिए मीटिंग बुलाई गई है। नए शिक्षा सत्र में स्कूलों का स्तर उठाने के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों को एक्शन प्लान तैयार करने को कहा गया है। ताकि नए शिक्षा सत्र में स्कूलों का स्तर और भी उठाया जा सके।
-इंदरप्रीत सिंह, डीपीआइ, एलिमेंट्री, पंजाब