स्कूल संघ पंजाब का प्रतिनिधिमंडल पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन प्रोफेसर योगराज से मिला, जानें क्या है मामला

लुधियाना, जेएनएन। स्कूल संघ पंजाब का एक प्रतिनिधिमंडल संघ के संगठन सचिव ऋषि कौशिक के नेतृत्व में पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन प्रोफेसर योगराज शर्मा से मिला। इस अवसर पर संघ के महासचिव भुवनेश भट्ट ने बोर्ड़ द्वारा एसोसिएटेड स्कूलों के लिए वर्ष 2021-22 के लिए जारी कॉन्टिनुशन फार्म पर स्कूल संचालकों की तरफ से एतराज जताते हुए कहा कि पिछले साल माननीय पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा अंतरिम राहत देने के बाद स्कूलों ने बिना नई थोपी गई शर्तों के सबूतों और बोर्ड की शर्त के अनुसार इन्हें 31 दिसम्बर 2021 तक पूरा करने का शपथ पत्र जमा करवाए बिना कॉन्टिनुशन फीस और फार्म जमा करवाए थे। परन्तु बोर्ड द्वारा 9 जून 2021 को नए सत्र के लिए जारी प्रोफॉर्मा में स्कूलों पर पिछले साल वाली सारी शर्तें लगा दी और उनके सबूत भी जमा करवाने के आदेश जारी कर दिए। जोकि माननीय कोर्ट के 31 मार्च 2021 वे आदेशों की स्पष्ट अनदेखी है।

उन्होंने चेयरमैन से मांग की कि कोर्ट के फैसले के अनुरूप एसोसिएटेड स्कूलों को ये शर्तें पूरी कर सबूत जमा करवाने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए तथा बोर्ड से पिछले साल की तरह स्कूलों से केवल फार्म और फीस लेने की मांग की। साथ ही स्कूलों की आर्थिक स्थिति के कारण कॉन्टिनुशन फार्म जमा करवाने की तिथि स्कूल खुलने के बाद की निर्धारित करने की मांग भी की। इस अवसर पर राजेश नागर ने बोर्ड से मांग की कि कोरोना काल मे स्कूलों की बदहाली के चलते 5वीं और आठवीं के एफिलिएटेड स्कूलों को भी साल 2021-22 के लिए बिना शर्त प्रोफॉर्मा जारी करने की मांग की। ऋषि कौशिक ने बोर्ड से मांग कि सभी बोर्ड परीक्षार्थियों को सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी भी जारी की जाएं। विद्यार्थियों को विभिन्न अवसरों पर पेश करने के लिए यही सर्टिफिकेट बोर्ड को परीक्षा फीस के अतिरिक्त 800 रुपये प्रति सर्टिफिकेट भर कर हासिल करना पड़ता है। जबकि पंजाब की सभी यूनिवर्सिटियां अपने छात्रों को अंक पत्रों की हार्ड कॉपी उपलब्ध करवाते हैं।

संघ के लीगल एडवाइजर संजीव शर्मा (मोहाली) ने बताया कि चेयरमैन ने एसोसिएशन ब्रांच, लीगल ब्रांच को अगले 2-3 दिनों में एसोसिएशन परफॉर्मा पर स्कूल संघ की मांगों पर कोर्ट के फैसले के अनुरूप आवश्यक विचार विमर्श करने और अंतिम फैसला लेने से पूर्व जल्दी ही संघ के प्रतिनिधियों से एक मीटिंग सुनिश्चित करने को है। पांचवी - आठवीं एफिलिएटेड स्कूलों के सम्बंध में चेयरमैन ने बताया कि फाइल सरकार के पास विचाराधीन है। उन्होंने सम्बंधित अधिकारी को सरकार को इस संबंध में रिमाइंडर भेजने के आदेश दिए। जबकि बोर्ड़ परीक्षार्थियों को सर्टिफिकेट की हार्ड कापी जारी करने की मांग पर चेयरमैन ने कहा कि बोर्ड़ इस मामले में विद्यार्थियों के हित में गंभीरता से विचार करके जल्दी ही उचित निर्णय लेगा।