लुधियाना, [राजेश शर्मा]। लोकसभा चुनाव के लिए 22 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया आरंभ हो रही है। चर्चा है कि कांग्रेस उम्मीदवार रवनीत सिंह बिट्टू का नामांकन करवाने के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह 25 अप्रैल को मिनी सचिवालय पहुंचेंगे। जिला प्रशासन ने इसके लिए पिछले सप्ताह से ही तैयारी शुरू भी कर दी, लेकिन यह तैयारी मिनी सचिवालय परिसर में स्थित कई विभागों के कार्यालयों में पहुंचने वाले लोगों के लिए जी का जंजाल साबित हो रही है। डीसी ऑफिस की मेन एंट्री से लेकर गैलरी तक छह जगह लोहे के पोल व जालियां लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए हैं। इसके चलते इन कार्यालयों में पहुंचने वालों की अच्छी खासी कसरत हो रही है। जिला प्रशासन ने यह रास्ते तो बंद कर दिए पर विकल्प मार्ग की जानकारी देना मुनासिब नहीं समझा। ऐसे में लोग इन संबंधित विभागों तक पहुंचने के लिए परेशान हो रहे हैं। यह रास्ते कर दिए गए बंद डीसी ऑफिस में जाने के लिए दायें व बायें हाथ बनी सीढि़यों को लोहे के पोल लगाकर ब्लॉक कर दिया गया है।

दाहिनें हाथ पर दिव्यांगों के लिए बना रैंप ही कार्यालय तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है। अंदर गैलरी में पहुंचते ही पहली मंजिल की ओर जाने वाली सीढि़यां पर भी जाली व लोहे के पोल लगाकर रास्ता बंद कर दिया गया है। इसके चलते पहली मंजिल पर बने डीईओ प्राइमरी, डीईओ सेकेंडरी, डिप्टी डायरेक्टर लोकल बॉडीज, चुनाव तहसीलदार कार्यालय व डीडीपीओ कार्यालय तक पहुंचने के लिए आरटीए कार्यालय वाली साइड से सीढि़यां चढ़नी होंगी। इसी तरह डीसी ऑफिस की बेसमेंट में बने तहसीलदार व अन्य विभागों के कार्यालय तक भी पहुंचने के लिए बनी सीढि़यों को भी बंद कर दिया गया है। इसी तरह डीसी ऑफिस से एसडीएम पूर्वी, जीए टू डीसी कार्यालय व एडीसी जगराओं कार्यालय को जाने वाला रास्ता भी बंद कर दिया गया है। यहां पहुंचने के लिए मिनी सचिवालय परिसर की बेसमेंट से होकर इन कार्यालयों में पहुंचना होगा।

दस उम्मीदवारों के लिए पब्लिक को परेशान कर रहा प्रशासन

नामांकन प्रक्रिया के लिए कार्यालयों व सीढि़यों पर ऐसी बैरिकेडिंग पहली बार देखने को मिल रही है। नॉमिनेशन प्रक्रिया के एक सप्ताह पहले ही मुख्य कार्यालयों के रास्ते बंद करने पर लोगों में चर्चा है कि विधानसभा चुनाव में जब दर्जनों उम्मीदवार होते हैं तब भी यह रास्ते बंद नहीं किए गए थे। अब लोकसभा के लिए अधिकतम दस उम्मीदवार ही मैदान में आएंगे। ऐसे में उन दस व्यक्तियों के लिए विभागों में आने वाले हजारों लोगों को परेशान करने की वजह समझ में नहीं आ रही।

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