लुधियाना, जेएनएन। चाइनीज डोर को लेकर पुलिस की सख्ती नाम की ही है। शहर में चाइनीज डोर धड़ल्ले से बिक रही है। इसके लिए जगह-जगह पर गोदाम भी बनाए हुए हैं। यही नहीं दुकानदारों ने चाइनीज डोर को थोड़ी-थोड़ी मात्रा में अलग-अलग जगह छिपाकर रखा है। कई दुकानदार यह गट्टू दुकानों में न रखकर घरों में कमरे के बेड, अलमारी और पेटी में छिपाकर रख रहे हैं। पुलिस जब रेड मारती है, तो दुकानदार खुद ही कहीं पर रखे हुए गट्टू उन्हें दे देते हैं और पुलिस मामला दर्ज कर लेती है। इस मामले में गिरफ्तार किए गए दुकानदार की जमानत भी थाने में ही हो जाती है। जमानत होने के बाद वह दोबारा इसी काम में लग जाते हैं।

बेचने के लिए बच्चों का इस्तेमाल कर रहे

इन दिनों शहर के जवाहर नगर कैंप, हैबोवाल, दरेसी, जस्सियां, सलेम टाबरी, शिमलापुरी, फोकल प्वांइट और जीवर नगर के एरिया में दुकानदारों ने दुकानों या फिर घरों में गोदाम बनाए हैं। यह लोग वहां से पांच या सात गट्टू लाकर अपने स्कूटर या गाड़ी की डिक्की में रखते हैं, ताकि पुलिस रेड होने पर इसे साइड कर दिया जाए। डोर को ग्राहक तक पहुंचाने के लिए बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है। दुकानदार उनके स्कूल बैग में डोर को डालकर उन्हें अपने वाहन पर बिठाकर डोर की सप्लाई कर रहे हैं।

कोर्ट पहुंचने से पहले छूट जाते हैं आरोपित

सीपी ने लोहड़ी से पहले धारा 144 के तहत आदेश जारी कर दिए हैं। शहर में कोई भी व्यक्ति चाइनीज डोर बेचते या इस्तेमाल करते पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। चाइनीज डोर बेचने वाले आरोपित पर पुलिस आइपीसी की धारा 188 के तहत नामजद करती है और उसकी थाने में ही जमानत हो जाती है। ऐसे केस या तो अदालत में पहुंचते ही नहीं है, अगर पहुंचते हैं, तो सजा न के बराबर होती है।

शिवराज चौहान को भी सौंपा मांग पत्र

खतरनाक साबित हो रही प्लास्टिक डोर पर पाबंदी लगाने व सख्त कानून बनाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के नाम का मांग पत्र मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सौंपा गया। रोबिन चुघ और जिला प्रमुख कुणाल शर्मा ने लुधियाना पहुंचे शिवराज चौहान को मांगपत्र सौंपते हुए इस खतरनाक डोर से जख्मी हो रहे लोगों की व्यथा से भी अवगत करवाया। पदाधिकारियों ने सुझाव दिया कि अगर इस डोर की ब्रिकी व उपयोग करने वालों पर आइपीसी की सख्त धारा मसलन गैरइरादतन हत्या, इन्वायरमेंट व एंटी एनिमल एक्ट जैसी धारा शामिल कर दी जाए तो इसकी ब्रिकी रुक सकती है। पदाधिकारियों ने दावा किया कि शिवराज चौहान ने इस मांगपत्र को संबंधित विभागों तक पहुंचाने का आश्वासन भी दिया है। इस दौरान मौजूद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य श्वेत मलिक ने यह मामला संसद में भी उठाने का आश्वासन दिया। 

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Posted By: Sat Paul

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