मांगों को लेकर वकीलों ने निकाला शांति मार्च, एडीसी के माध्यम से पीएम को भेजा ज्ञापन

जेएनएन, खन्ना। बार कौंसिल ऑफ इंडिया के आह्वान पर बार एसोसिएशन खन्ना ने प्रधान एडवोकेट अनिल वर्मा के नेतृत्व में शांति मार्च निकाला। इसके बाद एडीसी खन्ना को प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया। इसमें मांग की गई कि केंद्रीय बजट में कम से कम 5 हजार करोड़ का प्रावधान किया जाए, जो देश में वकीलों की भलाई के लिए ही प्रयोग किया जाए, नए रोल होने वाले वकीलों के लिए कम से कम 10 हजार रुपये महीना स्टाइपेंड दिया जाए क्योंकि नए वकीलों को अपना आधार बनाने के लिए वर्षो लग जाते हैं।

ज्ञापन में यह भी मांग की है कि अगर वकील की समय से पहले मौत हो जाती है तो उसके परिवार के लिए सरकार को एक ग्रांट तय करनी चाहिए। देश में राज्य सरकारें कोर्ट कांप्लेक्स का निर्माण केवल अदालतों व अपने स्टाफ के लिए करती है। इस विषय पर मांग की गई कि जितने भी कोर्ट कांप्लेक्स बनाए गए हैं, वहां पर वकीलों के लिए उचित कैविन, अलग से बाथरूम व उचित लाइब्रेरी का निर्माण करना चाहिए।

इस अवसर पर वर्मा ने बताया कि खन्ना कोर्ट कांप्लेक्स को बने 32 साल से भी ऊपर हो गए हैं लेकिन जहां पर वकीलों के पर्याप्त मात्रा में सुविधाएं नहीं दी गई हैं। खन्ना बार पिछले कई वर्षो से कोर्ट कांप्लेक्स के कच्चे चल रहे ग्राउंड में इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने की मांग कर रही थी। चूंकि कोर्ट कांप्लेक्स लोक निर्माण विभाग के दायरे में आता है लेकिन इस विभाग ने अभी तक इस काम के लिए एस्टीमेट ही पास किए हैं और काम अभी तक शुरू नहीं किया है।