जागरण संवाददाता, लुधियाना। नगर निगम की तरफ से जारी किए जाने वाले टीएस वन सर्टिफिकेट पर अब बिल्डिंग ब्रांच की रिपोर्ट नहीं होगी। सोमवार को मेयर कैंपस पर आयोजित आल पार्टी बैठक में इस प्रस्ताव पर सहमति बन गई है। दैनिक जागरण ने अपने दो अक्टूबर के अंक में इस बारे में पहले खुलासा कर दिया था। इस प्रस्ताव पर ब्रेक लगेगी। आल पार्टी बैठक में भी इस मुद्दे पर सभी पार्टी के पार्षद एक मत दिखाई दिए।

खाली प्लाट पर यूआईडी नंबर जरूरी

मंगलवार को होने जा रही बैठक में इस प्रस्ताव को सभी पार्षद एकजुट होकर पास नहीं करेंगे। आल पार्टी बैठक में इस बात पर सहमति जरूर बनी कि नया नक्शा आवेदन करते समय पहले खाली प्लाट पर यूआईडी नंबर जरूरी रहेगा। निगम को एक दिन के अंदर ही यूआईडी नंबर जारी करना होगा। गौरतलब है कि मंगलवार को निगम सदन की बैठक होने जा रही है।

टीएस वन सर्टिफिकेट काे लेकर दिखी नाराजगी

यह बैठक सुबह 11 बजे गुरुनानक देव भवन में आयोजित होगी। इस बैठक में कुल 60 प्रस्ताव को रखा जाएगा। इसके अलावा सप्लिमेंटरी एजेंडे को भी शामिल किया जा सकता है। सदन की बैठक सही तरीके से चले इसके लिए सोमवार को मेयर बलकार संधू व निगम कमिश्नर शेना अग्रवाल ने आल पार्टी बैठक का आयोजन किया था। आल पार्टी बैठक शुरू होते ही सबसे पहले टीएस वन सर्टिफिकेट पर बिल्डिंग ब्रांच की रिपोर्ट को जोड़ने पर पार्षदों का आक्रोश दिखा। सभी ने एकजुट होकर इस प्रस्ताव को पास नहीं करने की बात रखी। आखिरकार मेयर बलकार संधू ने इस बात पर अपनी सहमति दी।

बैठक में उपस्थित पार्षदों का कहना था कि बिल्डिंग ब्रांच की रिपोर्ट होने से टीएस वन जारी करने में ज्यादा दिन लगेंगे। बैठक के दौरान ही कच्चे मुलाजिमों को पक्का करने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इसमें सभी मुलाजिमों को पक्का करने के लिए रखी जाने वाली सूचि पर अपनी समहति दे दी है। अब फाइनल की गई सूची में 88 मुलाजिमों के नाम बाहर होने पर अधिकारियों को जमकर भड़के। इससे साफ है कि हाउस बैठक में इस मुद्दे को लेकर निगम अधिकारियों को घेरा जरूर जाएगा।

जीएसटी शेयर के लिए सीएम से मिलेंगे पार्षद

आल पार्टी बैठक में यह बात भी उठी कि आखिरकार शहर के विकास के लिए उचित फंड नहीं है और मुलाजिमों को वेतन भी समय पर नहीं मिल रहा है। इस पर मेयर बलकार संधू ने साफ किया कि निगम को पंजाब सरकार की तरफ से हर माह 51 करोड़ रुपये जीएसटी शेयर मिलना है। अभी तक निगम के खाते में लगभग 300 करोड़ रुपये आने थे, आए सिर्फ 100 करोड़ रुपये है। इस पर समहति बनी कि आल पार्टी सदस्य मेयर की अगुवाई में मुख्यमंत्री भगवंत मान से मिलने से लिए जाएंगे। उन्हें निगम के हिस्से का जीएसटी शेयर तुरंत जारी करने के लिए कहा जाए। इससे शहर के विकास पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जल्द ही सीएम से मिलने का समय लेकर पार्षद रवाना होंगे।

बिल्डिंग ब्रांच रहेगी पार्षदों के टारगेट पर

जनरल हाउस की बैठक में इस बार बिल्डिंग ब्रांच के अधिकारी टारगेट पर रहेंगे। स्वयं मेयर बलकार संधू बिल्डिंग ब्रांच की कार्यगुजारी से नाखुश दिखाई दे रहे है। आल पार्टी बैठक में मेयर बलकार संधू ने साफ कहा कि वह बिल्डिंग ब्रांच की कार्यगुजारी से इतने दुखी हो चुके है, अपने साढ़े चार साल के कार्यकाल के दौरान पहली बार बिल्डिंग ब्रांच के खिलाफ डीओ लिखा है। रिकवरी के मामले में बिल्डिंग ब्रांच का ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। वहीं पार्षदों का साफ कहना था कि बिल्डिंग ब्रांच मुलाजिम सही तरीके से काम नहीं कर रहे है। नक्शा पास करने से लेकर एनओसी जारी करने में लोगों को परेशान किया जा रहा है।

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Edited By: Vipin Kumar

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