अफवाह : 'मोदी फार्म' भरो, मिलेंगे ढाई हजार हालात : सेवा केंद्रों में उमड़ी महिलाओं की भीड़

मनीष शर्मा, जालंधर

'इस ''मोदी फार्म'' को भरने से हर महीने ढाई हजार रुपये मिलेंगे और गैस सिलेंडर भी मिलेगा..' इस आधी-अधूरी जानकारी वाली अफवाह ने पूरे जिले में महिलाओं के बीच मारामारी मचा रखी है। फार्म भरने के लिए जिले में चल रहे 34 सेवा केंद्रों में महिलाओं की लंबी कतारें लग रही हैं। एक सेवा केंद्र में फार्म भरने वाली महिलाओं का आंकड़ा 200 से ज्यादा पहुंच रहा है। हालात इस कदर बेकाबू हो रहे हैं कि करतारपुर, नकोदर, शाहकोट, नूरमहल, आदमपुर, फिल्लौर, भोगपुर के सात सेवा केंद्रों में महिलाओं की बेकाबू भीड़ को संभालने के लिए पुलिस तक तैनात करनी पड़ गई है।

वास्तव में सिर्फ असंगठित मजदूरों को सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 के तहत रजिस्टर करना है। इसके अधीन क्या फायदा मिलेगा? इसके बारे में पंजाब सरकार ने अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है। सेवा केंद्रों में इस भीड़ से दूसरी सेवाएं तक प्रभावित होने लगी हैं और फार्म भरवाने के लिए मची मारामारी देख दलाल तक सक्रिय हो चुके हैं। कार्यकारी डिप्टी कमिश्नर कुलवंत सिंह ने भी इसे नकारते हुए कहा कि इस स्कीम के तहत पेंशन व घरेलू चीजें मिलने की बात बिल्कुल अफवाह है। - न स्कीम का पता, सिर्फ मोदी फार्म कह रहे

अफवाहें सुनकर सेवा केंद्र पहुंची महिलाओं को इस स्कीम के बारे में कुछ पता नहीं है। जिला प्रशासकीय कांप्लेक्स के सेवा केंद्र में फार्म जमा करने जा रही महिला आशा रानी ने कहा कि वह डीसी ऑफिस में सिलाई मशीन की मदद मांगने आई थी लेकिन वहां किसी ने बताया कि इस फार्म को भरने से हर महीने दो हजार रुपये पेंशन मिलेगी। उसने भी फॉर्म ले लिया है। किशनपुरा की पूजा ने बताया कि उन्हें टोकन ही नहीं मिला, जबकि वह सुबह से लाइन पर लगी थी। स्कीम का भी उनको इतना ही पता है कि इससे उन्हें पेंशन मिलेगी। उनके साथ मौजूद आशा ने कहा कि इसमें एक गैस सिलेंडर भी मिलना है और यह स्कीम सिर्फ महिलाओं के लिए है। असंगठित मजदूरों के रजिस्ट्रेशन फॉर्म को वो मोदी (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी) फार्म कह रही हैं। - फॉर्म भरने के वसूल रहे सौ रुपये

हैरत की बात यह है कि फार्म भरने के लिए पहुंच रही महिलाओं को जागरूक करने की जगह सेवा केंद्र चला रही कंपनी ने भी कमाई का मौका ढूंढ़ लिया। सेवा केंद्रों में इस एक पेज के फार्म को भरने के बदले सौ रुपये वसूले जा रहे हैं। वहीं, रजिस्ट्रेशन की फीस सिर्फ दस रुपये है। अगर कोई खुद भरकर लाता है तो अधिकांश सेवा केंद्रों में उसे स्वीकार नहीं किया जा रहा। यहां तक कि फाड़कर फेंक दिया जाता है और कंपनी की कमाई के लिए दोबारा सेवा केंद्र से भराने के लिए कहा जाता है। हालांकि सेवा केंद्र के इंचार्ज शक्ति कहते हैं कि पहले सौ रुपये लिए जा रहे थे लेकिन अब इसे घटाकर 20 रुपये कर दिया गया है। बाकी दस रुपये सुविधा चार्ज है। उन्होंने कहा कि वह सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। इतना जरूर है कि अफवाह के चलते महिलाएं काफी संख्या में सेवा केंद्र पहुंचकर दूसरा कामकाज भी बाधित कर रही हैं। इसलिए टोकन लगा सिर्फ सौ तक सीमित कर दिया है। - पेंशन मिलेगी लेकिन 60 साल बाद

असल में केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू की है। इसमें टेपों या रिक्शा चालक, अखबार वेंडर, धोबी, दर्जी, बुनकर, रेहड़ी, खुदरा सब्जी या फल विक्रेता, चाय व चाट बेचने वाले, रसोइए, बैंड बजाने वाले जैसे 140 श्रेणियों के तमाम असंगठित मजदूर शामिल हैं। यह सिर्फ महिलाओं के लिए है, यह बिल्कुल अफवाह है। इसमें पेंशन की व्यवस्था है लेकिन वह साठ साल के बाद मिलेगी, बशर्ते लाभार्थी की मासिक आमदनी 15 हजार से कम हो। इस स्कीम से 18 वर्ष की उम्र में जुड़ने वाले को प्रतिमाह 55 रुपये, 29 वर्ष में 100 रुपये और 40 से ज्यादा उम्र वालों को प्रतिमाह 200 रुपये जमा करने होंगे। ईपीएफ, नेशनल पेंशन स्कीम व ईएसआईसी से पेंशन वालों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। - राज्य में अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन

पंजाब की बात करें तो केंद्र की इस स्कीम के बाद जून में तत्कालीन श्रम मंत्री बलवीर सिद्धू की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। उसमें कहा गया कि असंगठित मजदूरों के बारे में ब्यौरा न होने की वजह से वह राज्य सरकार की भलाई स्कीमों से वंचित रह जाते हैं। इसलिए स्टेट सोशल सिक्योरिटी बोर्ड के अधीन ऐसे मजदूरों का रजिस्ट्रेशन होगा। इसमें चौदह साल की उम्र पूरी करने वाले सभी घरेलू वर्करों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। हालांकि इसके अधीन राज्य सरकार किन-किन स्कीमों का फायदा देगी, इसके बारे में राज्य सरकार ने अभी कुछ भी जारी नहीं किया है। - कोई लाभ नहीं दिया जा रहा : डिप्टी कमिश्नर

डिप्टी कमिश्नर कुलवंत सिंह ने कहा कि इस रजिस्ट्रेशन से किसी को कोई लाभ नहीं दिया जा रहा। लोग ऐसी अफवाहों से सचेत रहें। अनआर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 के तहत केंद्र व राज्य सरकार इसे लागू कर रही है। अब ध्यान में आया है कि कुछ गैर सामाजिक तत्व लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि इस स्कीम के तहत ढाई हजार से पांच हजार तक पेंशन मिलनी है। इस स्कीम में पैसे देने का कोई प्रबंध नहीं है। अफवाह के चलते सेवा केंद्रों में बड़ी भीड़ आ रही है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम में अभी तक पेंशन या घरेलू चीजें देने की कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि सेवा केंद्रों में सिर्फ 20 रुपये में रजिस्ट्रेशन कराई जा सकती है। - कभी भी करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन : लेबर अफसर

लेबर इन्फोर्समेंट अफसर गुरतेज सिंह ने कहा कि अभी हमें सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए कहा गया है। इसमें क्या-क्या लाभ मिलेगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। पंजाब सरकार ने अभी ऐसा कुछ तय नहीं किया है। लोगों को गुमराह किया जा रहा है, जिस वजह से एकदम से रजिस्ट्रेशन कराने के लिए भीड़ उमड़ रही है। कोई आखिरी तारीख नहीं है, इसलिए लोग आराम से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।

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