'धान बेचते ही मिलेगा पैसा, किसानों को नहीं होगी परेशानी', मान सरकार का बड़ा ऐलान
पंजाब सरकार ने धान खरीद के लिए किसानों को तत्काल भुगतान सुनिश्चित करने हेतु 42,786.68 करोड़ रुपये की सीसीएल प्राप्त की है।
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किसानों के लिए मान सरकार का बड़ा ऐलान।
HighLights
धान खरीद के लिए 42,786.68 करोड़ रुपये की सीसीएल जारी
किसानों को धान बेचते ही तुरंत भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा
1,887 मंडियों में सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी
जागरण संवाददाता, जालंधर। पंजाब में धान की सरकारी खरीद को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए भगवंत मान सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में पंजाब के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने कहा है कि राज्य सरकार ने धान की खरीद के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं।
मंडियों में किसानों को फसल बेचने में कोई मुश्किल नहीं आने दी जाएगी। मंत्री शुक्रवार जिले की भोगपुर अनाज मंडी में धान खरीद प्रबंधों का जायजा लेने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि धान की खरीद के लिए पंजाब को 42786.68 करोड़ रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट (सीसीएल) प्राप्त हो चुकी है।
किसानों को नहीं आने दी जाएगी कोई दिक्कत
इससे किसानों को खरीदे गए धान का तुरंत और निर्बाध भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सीजन 2026-27 के लिए प्रदेश को 180 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य मिला है।
राज्य सरकार किसानों से 2,461 रुपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर धान की खरीद करेगी। इस मौके पर चेयरमैन पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक पवन कुमार टीनू, विधायक टांडा जसबीर सिंह राजा गिल, जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक हरशरनजीत सिंह बराड़, जिला मंडी अधिकारी अरविंदर सिंह, एएफएसओ गुरविंदर सिंह सहित अन्य अधिकारी व नेता मौजूद थे।
जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश
कटारूचक्क ने कहा कि खरीद कार्य को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए पूरे पंजाब में 1,887 मंडियां अधिसूचित की गई हैं। मंडियों में बिजली, पीने के साफ पानी, शौचालय, शेड और साफ-सफाई सहित सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश दिए गए हैं।
मंडी में खरीद प्रबंधों का लिया जायजा
उन्होंने बताया कि मंडियों में पर्याप्त मात्रा में बारदाना पहुंचा दिया गया है और खरीदे गए धान की लिफ्टिंग और भुगतान साथ-साथ किया जाएगा। उन्होंने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, पंजाब मंडी बोर्ड और जिला प्रशासन के अधिकारियों को मंडियों में कामकाज की लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए।
कैबिनेट मंत्री ने मंडी में मौजूद किसानों और मजदूरों से बातचीत कर व्यवस्थाओं का फीडबैक भी लिया।
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