Punjab News: खेल उद्योग संघ का सरकार को अल्टीमेटम, वन टाइम सेटलमेंट करें अन्यथा 25 से आंदोलन
खेल उद्योग संघ पंजाब ने सरकार से उद्योगपतियों पर जीएसटी विभाग की छापामारी और वैट असेसमेंट केस हल करवाने की मांग की है। संघ ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार वन टाइम सेटलमेंट स्कीम नहीं लाती तो कड़ा विरोध किया जाएगा।
मनुपाल शर्मा, जालंधर। अगर राज्य सरकार ने व्यापारियों और कारोबारियों की संघर्ष की चेतावनी को हल्के में लिया तो इसका खामियाजा आम आदमी पार्टी को नगर निगम चुनाव में उठाना पड़ सकता है। महानगर के व्यापारी और कारोबारी खेल उद्योग संघ एवं ट्रेडर्स फोरम के बैनर तले एकत्रित होकर वैट एसेसमेंट के केसों का हल मांग रहे हैं। वे वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम (ओटीएस) लाने की मांग कर रहे हैं। ऐसा नहीं होने पर उन्होंने 25 अक्टूबर से संघर्ष शुरू करने की चेतावनी दी है।
जीएसटी विभाग की धुआंधार छापेमारी से त्रस्त हो चुके व्यापारियों एवं कारोबारियों की ओटीएस लाने की मांग के प्रति फिलहाल सरकार उदासीनता ही दिखा रही है। यही वजह है कि नाराज व्यापारी व कारोबारी एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे होने लगे हैं।
खेल उद्योग संघ पंजाब के अध्यक्ष रविंदर धीर ने कहा कि छह महीने में ही सरकार यह दावे कर रही है कि जीएसटी से राजस्व में वृद्धि हुई है। यह मात्र उद्योगपतियों एवं कारोबारियों के सहयोग की वजह से ही संभव हो सका है। हालांकि पंजाब सरकार कारोबारी जगत पर जीएसटी विभाग के जरिए निशाना साध रही है। उद्योगपतियों को परेशान कर रही है।
आप ने इंस्पेक्टर राज खत्म करने का किया था वादा
उन्होंने कहा कि फरवरी तक आम आदमी पार्टी सुप्रीमो एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व्यापारियों एवं कारबारियों से यह बातें कर रहे थे कि इंस्पेक्टरी राज खत्म हो जाएगा। छापेमारी बंद हो जाएगी। किसी भी विभाग का कोई भी अधिकारी परिसर में आकर छापेमारी नहीं कर सकेगा। बावजूद इसके अफसरशाही व्यापारियों एवं कारोबारियों को परेशान कर रही है। भारी विरोध के बावजूद जीएसटी की छापेमारी बंद नहीं हो रही है और अब वैट एसेसमेंट के केसों के नोटिस भेजे जा रहे हैं।
जीएसटी विभाग की छापामारी बंद करवाए सरकार
सरकार एवं अफसरशाही इस बात से भलीभांति परिचित है कि अब किसी भी अन्य राज्यों से सी फार्म उपलब्ध नहीं हो पाने हैं। करोना के चलते तो व्यापारियों एवं कर्मचारियों को अन्य राज्यों से पेमेंट तक नहीं मिल पाई है और भारी आर्थिक मंदी झेलनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को 25 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर सरकार जीएसटी की छापेमारी बंद नहीं करवाती है और वैट असेसमेंट के केसों के हल के लिए ओटीएस नहीं लाती है तो फिर कड़ा संघर्ष किया जाएगा।