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Post Matric Scholarship: अंडरटेकिंग देने से पंजाब के कॉलेजों का इनकार, समस्या को लेकर पहुंचे वित्तमंत्री मनप्रीत बादल के दरबार

पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप का मामला सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। 60 फीसद बकाया न मांगने की अंडरटेकिंग देने के लिए प्राइवेट कॉलेजों ने इनकार दिया है। कांफेड्रेशन आफ कालेजिस एंड स्कूल्ज आफ पंजाब का प्रतिनिधिमंडल वित्त मंत्री मनप्रीत बादल से मिला है।

By Pankaj DwivediEdited By: Published: Wed, 04 Aug 2021 05:36 PM (IST)Updated: Wed, 04 Aug 2021 05:36 PM (IST)
पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल के साथ कॉलेजों का प्रतिनिधिमंडल। जागरण

जासं, जालंधर। पंजाब में संवेदनशील अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़ी पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप का मामला सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। 60 फीसद बकाया न मांगने की अंडरटेकिंग देने के लिए प्राइवेट कॉलेजों ने इनकार दिया है। कांफेड्रेशन आफ कालेजिस एंड स्कूल्ज आफ पंजाब का प्रतिनिधिमंडल मामले को लेकर अब वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल के पास लेकर गया और अंडरटेकिंग वापस लेने की मांग की। इस मीटिंग में पंजाब वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के चेयरमैन जगमीत सिंह बराड़ और कन्फेडरेशन ऑफ कालेज एंड स्कूल्ज आफ पंजाब के अध्यक्ष अनिल चोपड़ा, कन्फेडरेशन ऑफ पॉलिटेक्निक कॉलेज के अध्यक्ष विपिन शर्मा, कन्फेडरेशन ऑफ नर्सिंग कालेज के अध्यक्ष संजीव चोपड़ा, काफेड्रेशन आफ लॉ इंस्टीट्यूट्स के अध्यक्ष अमित शर्मा थे।

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अध्यक्ष अनिल चोपड़ा ने बताया कि पंजाब के कॉलेजों की वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 की बकाया राशि ना आने से उनकी स्थिति खराब हो चुकी है। कई कॉलेज बंद हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि 10 जून को हुई मीटिंग में कॉलेजों ने पंजाब में एससी छात्रों का भविष्य बचाने के लिए सरकार के हर फैसले से सहमति जताई थी। इसके बावजूद सरकार कॉलेजों से अंडरटेकिंग की मांग कर रही है। इसमें कॉलेज सरकार से बकाया राशि के 60 प्रतिशत की डिमांड नहीं कर सकते हैं।

अंडरटेकिंग का फैसला वापस लेने की मांग

चोपड़ा ने कहा कि करोड़ों की बकाया राशि के बीच कॉलेज कोरोना महामारी की मार झेल रहे हैं। ऐसे में अगर कॉलेज सरकार का साथ दे रहे हैं तो सरकार को भी कॉलेजों का साथ देना चाहिए। विपिन शर्मा, संजीव चोपड़ा व अमित शर्मा ने कहा कि कॉलेज सरकार के दिए सभी निर्देशों का पालन करते हैं। अंडरटेकिंग जैसी कोई भी बात 10 जून को हुई मीटिंग में नहीं की गई थी। अब इसे कॉलेजों पर जबरदस्ती लागू करने की कोशिश की जा रही है। पंजाब का कोई भी कॉलेज सरकार के इस फैसले से सहमत नहीं है। सभी प्रतिनिधियों ने मनप्रीत बादल से इस फैसले को वापस लेने की अपील की और कहा कि उन्हें यकीन है कि सरकार पंजाब के कॉलेज और एससी छात्रों के भविष्य को मद्देनज़र रखते हुए कोई एहम कदम उठाएगी।

मनप्रीत बादल बोले- कॉलेजों की समस्या का होगा समाधान

वित्त मंत्री बादल ने उनकी समस्या को समझते हुए आश्वासन दिया कि अंडरटेकिंग को वापस लिया जाएगा और कॉलेजों को आ रही सभी समस्याओं को सुलझाया जाएगा।


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