कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले, वीजा मुक्त कॉरिडोर का मामला केंद्र से उठाएगी पंजाब सरकार
पंजाब में पहली बार कैबिनेट की बैठक चंडीगढ़ से बाहर हुई। इस बैठक में करतारपुर कॉरिडोर सहित कई मामलों पर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
जेएनएन, सुल्तानपुर लोधी। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब के लिए वीजा मुक्त गलियारे का मामला विदेश मंत्री से उठाएंगे। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने बैठक में श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के संबंध में अगले माह पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का भी प्रस्ताव पास किया।
अपने प्रस्ताव में कैबिनेट ने पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करने के लिए भारत के राष्ट्रपति और अन्य विभिन्न मशहूर सिख शख्सियतों को भी बुलाने का फैसला किया। एक अन्य प्रस्ताव में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक मौके पर संसद का विशेष साझा सत्र बुलाने के लिए भारत सरकार को सिफारिश करने का भी फैसला लिया। प्रस्ताव के मुताबिक इस संसदीय सत्र को भारत के राष्ट्रपति की ओर से संबोधित किया जाना चाहिए। इसमें प्रमुख सिख शख्सियतों को भी न्योता दिया जाए।
एंट्री फीस का विरोध
मंत्रिमंडल ने पाकिस्तान में गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब के दर्शनों के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एंट्री फीस, फैसिलिटेशन चार्ज, सर्विस चार्ज के बिना वीजा मुक्त कॉरिडोर की इजाजत देने का मसला विदेश मंत्री के पास उठाने का भी फैसला लिया है। इससे दर्शनों की इच्छा रखने वाले श्रद्धालु सिख संगत की अरदास के मुताबिक बिना किसी रोक के खुले दर्शन कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने इस मसले पर विदेश मंत्री को निजी तौर पर मिलने का वादा करते हुए कहा कि वह केंद्रीय मंत्री से अपील करेंगे कि लाखों श्रद्धालुओं को बिना किसी दिक्कत से दर्शन करने की सुविधा देने के लिए वह पाकिस्तान में अपने समकक्ष के साथ वीजा मुक्त कॉरिडोर को यकीनी बनाने का मसला उठाएं।
बैठक में हिस्सा लेने जाते सुरेश कुमार।
प्रोजेक्टों का लिया जायजा
मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक नगर सुल्तानपुर लोधी में बुनियादी ढांचे व अन्य विकास प्रोजेक्टों के चल रहे काम की प्रगति का जायजा लेने के लिए 10 अक्टूबर को मंत्रिमंडल की अगली मीटिंग सुल्तानपुर लोधी में ही बुलाने का फैसला लिया। सहकारिता मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा की विनती पर मुख्यमंत्री ने 30 सितंबर से पहले डेरा बाबा नानक में विशेष मीटिंग बुलाने पर भी सहमति दी, जिससे उस इलाके में चल रहे विकास प्रोजेक्टों की प्रगति का जायजा लिया जा सके।
श्री गुरु नानक देव जी के नाम पर मार्ग
मीटिंग के दौरान सुल्तानपुर लोधी-कपूरथला- करतारपुर-ब्यास-बटाला (बटाला बाईपास समेत)- डेरा बाबा नानक मार्ग को 'श्री गुरु नानक देव जी मार्ग' घोषित करने के प्रस्ताव को भी मंज़ूरी दे दी। मीटिंग में 96.15 करोड़ रुपये की लागत से 136.14 किलोमीटर लंबी सड़क को अपग्रेड करने और 10 मीटर तक चौड़ा करने का फैसला किया गया।
सुपर स्पेशलिटी अस्पताल
सुल्तानपुर लोधी के विधायक नवतेज सिंह चीमा की अपील को स्वीकार करते हुए मंत्रिमंडल ने स्थानीय सिविल अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी संस्था के तौर पर अपग्रेड करने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी। गुरुद्वारा संत घाट से कपूरथला-सुल्तानपुर लोधी रोड के साथ संपर्क के लिए एक किलोमीटर नई सड़क बनाने के लिए 1.24 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी।
संगत के लिए टेंट सिटी
सांस्कृतिक मामलों और पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव विकास प्रताप ने सीएम को बताया कि पवित्र नगर में तीन अलग-अलग स्थानों गुरुद्वारा बेर साहिब, नजदीक लोहियां रोड पर और सुल्तानपुर लोधी-कपूरथला रोड पर संगत के रहने के लिए टेंट सिटी स्थापित की जा रही है। यह टेंट सिटी 277 एकड़ में स्थापित की जा रही है। जहां 30 हजार संगत और 5000 कर्मचारियों के रहने की क्षमता होगी।
अदालतों में कोर्ट मैनेजरों के 24 पदों को मंजूरी
कैबिनेट ने राज्य भर की अधीनस्थ अदालतों में कोर्ट मैनेजर ग्रेड -2 के 24 पद सृजित करने को मंजूरी दे दी है। यह फैसला गृह मामले, न्याय विभाग और हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से प्राप्त प्रस्ताव के संदर्भ में लिया गया है। इस प्रस्ताव में 10300-34800+4800 के पे-स्केल पर कोर्ट मैनेजरों के 24 पद सृजित करने की मांग की गई थी। इन पदों में से 22 पद सेशन डिवीजनों के लिए होंगे, जबकि एक-एक पद चंडीगढ़ और हाई कोर्ट के लिए होंगे।
ईसीजीएचएस स्कीम में प्रति एकड़ 40 ही फ्लैट, कर्मचारियों को तीन फीसद आरक्षण
पंजाब सरकार ने इंप्लॉइज को-ऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज (ईसीजीएचएस) स्कीम के अंतर्गत जमीन की अलॉटमेंट के लिए प्रति एकड़ 40 फ्लैटों की संख्या सीमित कर दी है। इसके साथ पंजाब अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (पुडा)और विशेष अथॉरिटी के अधीन रिहायशी प्लाटों के लिए सरकारी मुलाजिमों के लिए तीन फीसद आरक्षण को मंजूरी दे दी है।
बैठक में हिस्सा लेने जाते मंत्री।
सतलुज-ब्यास व रावी के तटों को बांधेगी सरकार, भूजल बचाने का लिया प्रण
पंजाब मंत्रिमंडल ने राज्य में भूजल के तेजी से गिर रहे स्तर को रोकने के लिए जरूरी प्रशासकीय व कानूनी कदम उठाने का संपकल्प लिया है। मंत्रिमंडल ने अपने प्रस्ताव में सतलुज, ब्यास और रावी नदियों के किनारों को नहरों की तर्ज पर बांधने के लिए सक्रिय कदम उठाने की जरूरत पर जोर दिया, जिससे पानी के सही प्रयोग को यकीनी बना कर भूजल को बचाने के अलावा इसको खराब होने से बचाया जा सके।
सीएनजी आधारित उद्योग मालिकों और वाहन चालकों को बड़ी राहत
कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) पर आधारित उद्योग मालिकों और वाहन चालकों को बड़ी राहत देते हुए पंजाब सरकार ने सीएनजी पर वैट की दर 14.3 फीसद से कम करके 3.3 फीसद कर दी है। सरकार ने 11 फीसद की कटौती की है। यह फैसला सुल्तानपुर लोधी में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।