प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पर खतरे के बादल

शाम सहगल, जालंधर

गरीबों को नि:शुल्क राशन मुहैया करवाने के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। कारण, पिछले तीन माह से राज्य के 17 हजार राशन डिपो होल्डरों को अभी तक कमिशन जारी नहीं की गई है। जिस कारण राशन डिपो होल्डर इस योजना के तहत राशन वितरित करने से कतरा रहे हैं। यहीं कारण है कि अभी तक अधिकतर डिपो होल्डरों ने इस योजना के तहत राशन की डिमांड भी नहीं भेजी है।

कोरोना महामारी के चलते बेरोजगार हुए गरीबों की भलाई के लिए केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का पंजाब में मार्च से आगाज किया गया था। यह योजना आटा-दाल स्कीम के तहत पहले से चलाए जा रहे कार्डों पर लागू की गई थी। जिसके तहत प्रति सदस्य पांच किलो गेहूं प्रति माह और प्रति कार्ड एक किलो दाल एक माह का कोटा दिया जाता है। यह कोटा एक साथ तीन माह का जारी किया जाता है। जिसमें 15 किलो प्रति सदस्य व तीन किलो दाल प्रति कार्ड जारी किया जाता है।

डिपो होल्डर को दी जाती है 50 पैसे प्रति किलो कमिशन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत आटा-दाल स्कीम की तरह ही 50 पैसे प्रति किलो गेहूं की कमिशन दी जाती है। इस हिसाब से राज्य में कुल 36,57,791 नीले कार्डों पर (अब स्मार्ट कार्डं बन चुके हैं) 67 लाख रुपये कमिशन बनती है। जून में वितरित किए गए राशन की कमिशन अभी तक जारी नहीं की गई है। डिपो होल्डरों को कमिशन जारी करे सरकार

इस बारे में डिपो होल्डर यूनियन के प्रधान अनूप सरीन बताते हैं कि सरकार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत वितरित किए गए राशन को जल्द से जल्द जारी करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि विपरित परिस्थिति में भी राशन डिपो होल्डरों ने सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया है। अब सरकार को भी डिपो होल्डरों का बनता अधिकार उन्हेंदेना चाहिए।

जल्द जारी होगी कमिशन

इस संबंध में फूड व सिविल सप्लाई विभाग के जिला कंट्रोलर नरेन्द्र सिंह बताते हैं कि मामला उनके ध्यान में है। इसके लिए हैडक्वार्ट की तरफ से जल्द ही कमिशन जारी कर दी जाएगी। इस बार भी गरीबों को इस योजना का राशन पहुंचाया जाएगा।