एसजीपीसी मेंबर की शिकायत पर पूर्व विधायक मक्कड़ का अवैध निर्माण रुकवाया

जागरण संवाददाता, जालंधर

अकाली नेता एवं पूर्व विधायक सरबजीत सिंह मक्कड़ और एसजीपीसी मेंबर परमजीत सिंह रायपुर में कूल रोड की बेशकीमती जमीन के मालिकाना हक को लेकर विवाद एक बार फिर भड़क गया है। परमजीत सिंह रायपुर ने जमीन पर बिना मंजूरी चल रहे निर्माण के खिलाफ निगम को शिकायत दी थी। इसी के आधार पर निगम ने निर्माण रोकने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। यही नहीं, बार-बार काम रुकवाने के बावजूद काम न रोकने पर निगम ने पुलिस को पत्र लिखा है।

कूल रोड स्थित जमीन को लेकर रायपुर और मक्कड़ में विवाद नया नहीं है। अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने भी इसे निपटाने की कोशिश की थी, लेकिन मामला निपटा नहीं और रायपुर ने अकाली दल छोड़ कर कांग्रेस का दामन थाम लिया था। रायपुर का दावा है कि इस जमीन में उनका हिस्सा है। वहीं पूर्व विधायक सरबजीत सिंह मक्कड़ के मालिकाना हक वाली कंपनी का भी यही दावा है कि जमीन के पूरे दस्तावेज उनके पास हैं। रायपुर ने कहा कि जमीन का विवाद अभी सुलझा नहीं है और बिना मंजूरी निर्माण करवाया जा रहा है। साल 2009 में एक नक्शा पास करवाया गया था, लेकिन वह नक्शा सिर्फ तीन साल के लिए ही मान्य था। कूल रोड पर रेलवे लाइनों के किनारे की इस जमीन पर तिरपाल के आड़ में निर्माण किया जा रहा है। इस जमीन की चारदीवारी के साथ लगे गेट पर भी यही लिखा है कि यह जमीन सरबजीत सिंह मक्कड़ की है। हालांकि पत्र लिखने के बावजूद पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है। पुलिस पर भी अकाली नेताओं को दबाव बताया जा रहा है। विवादित साइट पर निर्माण रोकने के लिए पुलिस तैनात होगी

रायपुर और मक्कड़ के मालिकाना हक को लेकर विवादों में आई साइट पर पुलिस तैनात करने के लिए नगर निगम ने थाना छह के प्रभारी को लेटर लिखा है। निगम के एमटीपी मेहरबान सिंह ने कहा है कि कूल रोड पर बिना मंजूरी किए जा रहे निर्माण के खिलाफ परमजीत सिंह रायपुर की शिकायत आई थी। इसके बाद बिल्डिंग का निर्माण कर रहे हैं व्यक्ति को नोटिस जारी कर दिया गया है। इसके बावजूद निर्माण कार्य नहीं रोका गया। यही कारण है कि निर्माण कार्य रोकने के लिए मौके पर पुलिस तैनात करने की मांग को लेकर थाना छह के प्रभारी को पत्र लिखा है। रायपुर का दावा है कि यह जमीन अभी विवादों में फंसी हुई है और इसकी शिकायत का निपटारा नहीं हआ है। तहसीलदार दफ्तर को लिखा पत्र

शिकायत के स्टेटस की जानकारी के लिए तहसीलदार दफ्तर को पत्र लिख दिया गया है। इसमें कहा गया है कि इस पर पूरी जानकारी दें। निर्माण कर रहे व्यक्ति को निर्देश दिया गया है कि जब तक शिकायत पर निपटारा नहीं होता, तब तक कोई भी निर्माण न किया जाए।