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दकोहा आरओबी के लिए सेना से ली जाएगी जमीन, विधायक बेरी ने कहा- जल्द अमलीजामा पहनेगी योजना

एक वर्ष की अवधि बीत जाने के बावजूद अभी भी रेलवे क्रॉसिंग पर आरओबी निर्माण की प्रक्रिया गति पकड़ती नहीं दिखाई दे रही है। आरओबी निर्माण में मुख्य बाधा पर्याप्त जमीन का उपलब्ध न हो पाना ही बन रहा है।

By Vikas_KumarEdited By: Published: Tue, 29 Sep 2020 10:57 AM (IST)Updated: Tue, 29 Sep 2020 01:58 PM (IST)
दकोहा रेलवे क्रॉसिंग जालंधर छावनी रेलवे स्टेशन से फगवाड़ा की तरफ जाते हुए ट्रैक पर स्थित है।

जालंधर, [मनुपाल शर्मा]। अति व्यस्त जालंधर-दिल्ली रेल खंड के ऊपर स्थित दकोहा रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज (आरओबी) बनाने के लिए सेना से जमीन ली जाएगी। रेलवे की तरफ से पहले ही इस रेलवे क्रॉसिंग पर आरोपी बनाए जाने की योजना को हरी झंडी प्रदान की जा चुकी है और अब मात्र पर्याप्त जगह उपलब्ध हो पाना ही समस्या बना हुआ है। दकोहा रेलवे क्रॉसिंग जालंधर छावनी रेलवे स्टेशन से फगवाड़ा की तरफ जाते हुए ट्रैक पर स्थित है।

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लगभग एक वर्ष पूर्व आरओबी बनाए जाने के लिए ड्राइंग भी तैयार कर ली गई थी। रेलवे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई), पीडब्ल्यूडी एवं स्थानीय प्रशासन की तरफ से साइट का संयुक्त दौरा भी किया गया था। हालांकि एक वर्ष की अवधि बीत जाने के बावजूद अभी भी रेलवे क्रॉसिंग पर आरओबी निर्माण की प्रक्रिया गति पकड़ती नहीं दिखाई दे रही है। आरओबी निर्माण में मुख्य बाधा पर्याप्त जमीन का उपलब्ध न हो पाना ही बन रहा है।

मौजूदा समय में शहर में दो आरओबी बनाए जाने की प्रक्रिया पहले ही चल रही है। जालंधर छावनी-पठानकोट रेल खंड के ऊपर लद्देवाली में आरओबी निर्माण के लिए टेंडर भी जारी हो चुके हैं, जबकि जालंधर-दिल्ली रेल खंड पर स्थित गुरु नानक पुरा रेलवे क्रॉसिंग पर आरओबी बनाए जाने के लिए इसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत लाने की कवायद चल रही है।

विधानसभा हलका जालंधर सेंट्रल के विधायक राजेंद्र बेरी ने कहा कि ऐस नहीं है कि दकोहा आरओबी निर्माण ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि एनएचएआई की तरफ से पहले ही आरओबी निर्माण के लिए 11 फुट जगह उपलब्ध करवाने की सहमति दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सेना से आरओबी निर्माण के लिए अनिवार्य जगह का अधिग्रहण किया जाएगा, जिसके बाद निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने में कोई बाधा बाकी नहीं बचेगी। राजेंद्र बेरी ने कहा कि सेना से जमीन अधिग्रहण के लिए पंजाब सरकार से अतिशीघ्र कार्यवाही शुरू करवाई जाएगी।

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