पावरकॉम का वित्तीय संकट और गहराने के आसार

कुसुम अग्निहोत्री, जालंधर : प्रदेश भर में उजाला करने वाले पावरकॉम पर वित्तीय संकट गरहाने वाला है, क्योंकि पंजाब सरकार ने बिजली सब्सिडी की बकाया राशि देने से हाथ खड़े कर दिए हैं। सरकार ने एक याचिका में मौजूदा वित्तीय हालातों का हवाला देकर सब्सिडी की राशि न देने की बात कही है। हालाकि सरकार ने वायदे के अनुसार सब्सिडी जारी रखने का आश्वासन देकर इसके लिए थोड़ा समय मागा है। विभागीय जानकारी के अनुसार पंजाब बिजली अथारिटी कमिशन के पास एक याचिका 29/2027 दाखिल हुई थी। इसमें पावरकॉम के मौजूदा हालत को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए बताया गया था कि इलेक्ट्रीसिटी एक्ट-2003 के अनुसार मौजूदा वित्तीय वर्ष की करीब पांच हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी जारी नहीं की जा रही है। इससे पावरकॉम को अपने अधिकारियों व कर्मचारियों को वेतन देना मुश्किल हो रहा है। इतना ही नहीं सब्सिडी का बकाया न मिलने से बिजली सेक्टर ठप होने की आशका व्यक्त की गई थी। इस याचिका की कमिशन में बहस हुई थी, जिसमें पंजाब सरकार ने कमिशन को तथ्यों सहित अपना पक्ष पेश किया है। 28 फरवरी को 4748 करोड़ का भुगतान करना है सरकार को : प्रदेश सरकार की ओर से कृषि सेक्टर सहित अलग-अलग वगरें के अतिरिक्त इंडस्ट्री को 5 रुपए में बिजली देने सहित सब्सिडी की राशि 11542 करोड़ रुपये बन गई है, जबकि फरवरी 2018 तक यह राशि 10424 करोड़ बनती है। इसमें से 3372 करोड़ सब्सिडी की राशि पावरकॉम को नकद दी गई है, जबकि 2304 करोड़ की सब्सिडी पावरकॉम से अलग-अलग खचरें से एडजस्ट की गई है। ऐसे में 28 फरवरी 2018 तक सरकार को पावरकॉम को बाकी 4748 करोड़ रुपए की सब्सिडी की अदायगी करनी है। यदि समय पर सब्सिडी नहीं मिली तो पावरकॉम के सामने वित्तीय संकट गहराने से मुलाजिमों का वेतन देना तक मुश्किल हो जाएगा। मौजूदा वित्तीय वर्ष में विभाग को मिली राशि : पावरकाम को मौजूदा वित्तीय वर्ष में जो सब्सिडी दी गई है उसमें 20 अप्रैल 2017 को 214.30 करोड़, 24 अप्रैल को 84.50 करोड़, 2 मई को 300 करोड़, 12 मई को 300 करोड़, 25 मई को 100 करोड़, 31 मई को 84.60 करोड़, 31 मई को 228 करोड़, 1 जून को 20 करोड़, 16 जून को 100 करोड़, 30 जून को 330 करोड़, 30 जून को 20 करोड़, 20 जुलाई को 100 करोड़, 27 जुलाई को 100 करोड़, 28 जुलाई को 122 करोड़, 28 जुलाई को 50 करोड़, 31 अक्तूबर को 100 करोड़, 5 दिसम्बर 2017 को 100 करोड़ व 8 जनवरी 2018 को 50 करोड़ की अदायगी की गई है। पावरकाम दे सकता है उपभोक्ताओं को झटका : पीएसईबी इंजीनियरिंग एसोसिएशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हरजिंदर सिंह बासल के अनुसार सब्सिडी की राशि लगातार देरी से मिलने मुलाजिमों के वेतन में देरी होने के साथ उनके कई वित्तीय काम लंबित हैं। ऐसे में पावरकॉम वित्तीय संकट दूर करने के लिए पहली अप्रैल 2018 से बिजली दरों में और वृद्धि कर उपभोक्ताओं को एक और झटका दे सकता है। अभी हाल ही में 23 अक्टूबर 2017 को 9.33 प्रतिशत बिजली दरों में वृद्धि कर दी गई थी जोअभी राशि उपभोक्ताओं से वसूल की जानी है। ऐसे में सब्सिडी का बकाया देरी से मिलने से यह आसार बन रहे हैं कि बिजली दरों में और वृद्धि हो।