ठेकेदार ने इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की ईओ के समाने फाइल फाड़ी
इंप्रूवमेंट ट्रस्ट ऑफिस में ठेकेदार भूपिदर सिंह माकन ने ईओ सुरिदर कुमारी के सामने बिल फाइल फाड़ दी।
जागरण संवाददाता, जालंधर
इंप्रूवमेंट ट्रस्ट ऑफिस में ठेकेदार भूपिदर सिंह माकन ने ईओ सुरिदर कुमारी के सामने बिल फाइल फाड़ दी। सरकारी फाइल को फाड़ने पर ईओ ने चेयरमैन दलजीत सिंह आहलुवालिया से शिकायत की है। ईओ ने कहा कि सरकारी दस्तावेज फाड़ने पर ठेकेदार के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई जाएगी। ईओ ने बताया कि दो दिन पहले ठेकेदार माकन ने ट्रस्ट के ऑफिस में करवाए काम का बिल पास करवाने के लिए फाइल उनके टेबल पर रखी। ईओ ने कहा कि उन्होंने ठेकेदार से पूछा कि ऑफिस में पंखे किस के आदेश पर लगाए और अन्य काम किस के कहने पर किया। इससे ठेकेदार माकन गुस्से में आ गया और बिल वाली फाइल फाड़ कर फेंक दी।
वहीं, ठेकेदार भूपिदर सिंह माकन ने कहा कि ट्रस्ट ऑफिस में लगाए पंखे और अन्य काम का 10 हजार रुपए का बिल पास करवाने के लिए ईओ सुरिदर कुमारी के पास गए थे। ईओ ने कहा कि काम करने के लिए पहले मंजूरी क्यों नहीं ली। ईओ के इतना कहने पर मैंने फाइल उठा कर कहा कि अगर बिल पास नहीं करने हैं तो रहने दो। इसके बाद मैंने अपने बिल फाड़ दिए। कोई भी सरकारी दस्तावेज नहीं फाड़ा। ईओ के लिए दिल में पूरी इज्जत है और चेयरमैन के कहने पर ईओ से माफी भी मांग ली है।
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लोकल बॉडी मंत्री से मीटिंग में ट्रस्ट चेयरमैन मांगेंगे 225 करोड़ रुपए
लोकल बॉडी मंत्री जल्द ही इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के साथ रिव्यू मीटिग करेंगे। इसके लिए लोकल बॉडी मंत्री ने इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन दलजीत सिंह आहलुवालिया को मीटिग का एजेंडा तैयार करने के लिए कह दिया है। चेयरमैन दलजीत सिंह आहलूवालिया ने कहा कि मीटिग के लिए चार एजेंडे रखे जाएंगे। इसमें पंजाब नेशनल बैंक के कर्ज और इन्हांसमेंट देने के लिए 225 करोड़ रुपए की सरकार से मांग, सेंट्रल गवर्नमेंट की जमीन पर बसी कॉलोनी कृष्णा नगर को रेगुलर करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी, रेलवे स्टेशन के सेकंड एंट्री गेट के लिए रेलवे को जमीन ट्रांसफर करने और नगर निगम से 47 करोड़ रुपए की वसूली का एजेंडा शामिल होगा। चेयरमैन ने कहा कि कृष्णा नगर के लोग वन टाइम सेटलमेंट के तहत अपने मकानों को रेगुलर करवाना चाहते हैं, अगर सरकार मंजूरी देगी तो इससे ट्रस्ट को काफी इनकम हो सकती है। नगर निगम से भी इंप्रूवमेंट ट्रस्ट ने 47 करोड़ रुपए लेने हैं। नगर निगम के पास इस समय फंड नहीं है। मांग की जाएगी कि नगर निगम फंड की बजाए 47 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी दे।