मुलाजिमों की हड़ताल की आड़ में अफसर भी रहे नदारद
सरकारी विभागों के मुलाजिमों ने लंबित मांगों को लेकर बुधवार को हड़ताल की। इसी की आड़ में अफसर भी दफ्तरों से नदारद रहे।
जागरण संवाददाता, जालंधर : सरकारी विभागों के मुलाजिमों ने लंबित मांगों को लेकर बुधवार को हड़ताल की। इसी की आड़ में अफसर भी दफ्तरों से नदारद रहे। आलम यह था कि डीसी ऑफिस, नगर निगम, सिविल सर्जन ऑफिस, कृषि विभाग व सिविल अस्पताल सहित सभी सरकारी दफ्तरों में वीरानगी का आलम रहा। जिन कार्यालयों में काम चल रहा था, उसे भी बंद करवा दिया गया। ऐसे में काम करवाने के लिए आने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
ड्राइविंग लाइसेंस तथा रजिस्ट्री के लिए पहले से अप्वाइंटमेंट लेने वाले लोगो को दोहरी परेशानी का सामना करना पड़ा। दी पंजाब स्टेट डिस्ट्रिक्ट (डीसी) ऑफिस इंप्लाइज एसोसिएशन के आह्वान पर डीसी ऑफिस सहित सभी सरकारी विभागों में 17 फरवरी तक हड़ताल की घोषणा की गई है। पहले दिन ही इसका व्यापक असर देखने को मिला।
डीसी आफिस के मुलाजिमों ने सुबह जिला प्रशासनिक कंप्लेक्स में एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ रोष जताया। इसके उपरांत डीसी आफिस के विभिन्न विभागों में जाकर कामकाज बंद करवाया गया। फिर, यूनियन के प्रधान सुखजीत सिंह, दिनेश कुमार, तेजिंदर सिंह, पृथ्वीपाल सिंह, पवन कुमार, हरविंदरपाल सिंह, प्रेम मेहता, राजिंदर कुमार, मंदीप सिंह, जोगराज, विक्रांत, राजिंदर सिंह की अध्यक्षता में संस्था के सदस्यों ने विभिन्न विभागों के कार्यालयों में जाकर काम बंद करवाने के साथ कल से इसे पूर्ण रूप से बंद करने को कहा।
निगम के मिनिस्ट्रीयल स्टाफ ने भी दिया समर्थन मुलाजिमों की हड़ताल को नगर निगम के मिनिस्ट्रीयल स्टाफ ने भी समर्थन दिया। म्यूनिसिपल इंप्लाइज यूनियन ने बुधवार को हड़ताल में हिस्सा लिया। संस्था के प्रधान राजन गुप्ता व एससीबीसी यूनियन के प्रधान जनक राज बाहरी ने कहा कि मांगों को लेकर जिलेभर से मुलाजिम एकजुट है। उनके साथ हितेश नाहर, विक्की सहोता, लोकेश शर्मा, सिकंदर गिल, परमिंदर थापर व अन्य मौजूद थे।
30 लाख रेवेन्यू का नुकसान
तहसील में रोजाना करीब 105 रजिस्ट्रियां होती हैं, जिससे औसत रोजाना 30 लाख रुपये रेवेन्यू आता है। हड़ताल के कारण न तो रजिस्ट्रियां हो सकी व न ही आय हो सकी।
जारी रहा ट्रैक व सुविधा सेंटर का काम
मुलाजिम यूनियन की हड़ताल के दौरान भले ही मुलाजिमों के साथ अफसर भी नदारद रहे, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस के ट्रैक तथा सुविधा सेंटर में निरंतर काम चलता रहा। हालांकि, सरकारी अधिकारी के हस्ताक्षर वाले काम जरूर लंबित कर दिए गए, लेकिन आवेदन लेने से लेकर अन्य काम किए गए।
बैठक के बाद लेंगे फैसला
इस बारे में दि पंजाब स्टेट डिस्ट्रिक्ट (डीसी) आफिस इंप्लाइज एसोसिएशन के प्रधान सुखजीत सिंह बताते है कि 18 फरवरी को बैठक के अगली रणनीति तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें इंसाफ न मिला तो अनिश्चितकाल की हड़ताल की घोषणा कर सकते है। सभी सरकारी विभागों के मुलाजिम 14 फरवरी को दोपहर 12 बजे सहकारिता विभाग के कार्यालय में एकत्रित होंगे। इस दौरान प्रेस क्लब चौक में सरकार का पुतला फूंककर रोष जताया जाएगा।
यह है मुलाजिमों की मांगें
-छठे पे कमिशन की हिदायतें लागू की जाएं।
- केंद्र सरकार ने 16 प्रतिशत डीए की राशि जारी की है, जबकि पंजाब सरकार ने केवल 6 प्रतिशत ही दी है। इसे बढ़ाया जाए।
- 2004 से भर्ती मुलाजिमों को पुरानी पेंशन स्कीम में शामिल किया जाए।