शहर में विकास के लिए 100 करोड़ की ग्रांट को हरी झंडी, एक महीने में फाइनल होंगे एस्टीमेट
प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि ग्रांट जारी करने की तैयारी है इसलिए सभी विधायक अपने-अपने हलकों में विकास कार्यों के एस्टीमेट बनाने का काम जारी रखें।
जालंधर, जेएनएन। सभी हलकों में विकास के लिए 25-25 करोड़ की ग्रांट को सरकार ने हरी झंडी दे दी है। सरकार ने यह ग्रांट दिसंबर 2019 में देने की घोषणा की थी और इस पर विधायकों ने अपने-अपने हलकों में विकास कार्यों के एस्टीमेट बनाने शुरू कर दिए थे। मार्च में कर्फ्यू लगने के बाद से ही सब काम ठप पड़ गए और एस्टीमेट बनाने का काम भी रुक गया था। मामले को लेकर विधायक राजिंदर बेरी, सुशील रिंकू, बाबा हैनरी और परगट सिंह ने जाकर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी सुरेश कुमार से मिले और ग्रांट संबंधी जानकारी ली। देहात के विधानसभा हलकों में भी 25-25 करोड रुपए दिया जाना है।
प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि ग्रांट जारी करने की तैयारी है, इसलिए सभी विधायक अपने-अपने हलकों में विकास कार्यों के एस्टीमेट बनाने का काम जारी रखें। विधानसभा चुनाव 2022 से पहले सभी हलकों में विकास के लिए ग्रांट दी जानी है।
विकास कार्यों को लेकर विधायक निशाने पर
कोरोना वारयस संकट से पहले से शहर के विकास कार्य ठप है। सड़कों, स्ट्रीट लाइटों की हालत खराब है। गत दिनों जरा सी बारिश में शहर की सड़कें पानी में डूब गईं थीं। इसे लेकर लोगों में चौतरफा रोष है। पूर्व सीपीएस और पूर्व विधायक केडी भंडारी ने वीरवार को इसे लेकर कांग्रेस विधायकों पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि सरकार विकास कार्य करवाने में नाकाम साबित हुई है। इसीलिए, विधायकों ने लोगों की नब्ज जानकर मुख्यमंत्री के दरबार ग्रांट की गुहार लगाई है। सभी को चिंता है कि अगल समय रहते विकास कार्य नहीं करवाए गए तो पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है।
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