'सी-फार्म जमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ाना समस्या का हल नहीं, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाए सरकार'
विधायक राजिंदर बेरी पंजाब के वित्तमंत्री मनप्रीत सिंह बादल एवं मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के समक्ष सारी समस्याओं को उठा चुके हैं लेकिन अभी तक कोई राहत नहीं दी गई है।
जालंधर, जेएनएन। तीन वर्ष के लंबित सी-फार्म जमा कराने के लिए 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई समय अवधि इस समस्या का हल कदाचित नहीं है। उद्योवन टाइम सेटेलमेंट के जरिए सी-फार्म संबंधित केसों को खत्म करना ही समस्या का हल है। यह कहना है खेल उद्योग संघ संघर्ष समिति पंजाब के कन्वीनर रविंदर धीर का।
रविंदर धीर ने कहा कि राज्य के आबकारी एवं कराधन विभाग द्वारा सी फार्म जमा कराने हेतु कारोबारियों पर बार-बार दबाव बनाया जा रहा है। कोविड-19 के चलते पैदा हुई परिस्थितियों के मद्देनजर व्यापार संकट में है और देश के विभिन्न राज्यों से ऐसे हालातों में सी फार्म इकट्ठे करना संभव ही नहीं है। विभाग द्वारा दबाव बनाने से कारोबारी मानसिक परेशानी अनुभव कर रहे हैं, अब विभाग द्वारा 2013/14 से 2016/17 के सी फार्म जमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है, जोकि समस्या का हल नहीं है। रविंद्र धीर ने कहा कि सी फार्म से संबंधित के केसों को वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम लाकर निपटाया जाए।
उन्होंने कहा कि विधायक राजिंदर बेरी पंजाब के वित्तमंत्री मनप्रीत सिंह बादल एवं मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के समक्ष सारी समस्याओं को उठा चुके हैं। बावजूद इसके कोई राहत नहीं दी जा रही है। उन्होंने मांग की की पंजाब सरकार प्रांत वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम लाकर उद्योग एवं व्यापार जगत को राहत प्रदान करे।
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