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सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के बनेंगे ID Card, शिक्षा विभाग ने जारी किया फंड

शिक्षा विभाग ने सरकारी स्‍कूलों के शिक्षकों के आइडी कार्ड बनाने के लिए फंड जारी कर दिया है। सभी अधिकारियों को जल्द इस काम को पूरा करने की हिदायतें जारी कर दी गई हैं।

By Sat PaulEdited By: Published: Fri, 31 Jan 2020 11:16 AM (IST)Updated: Sat, 01 Feb 2020 07:41 AM (IST)
सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के बनेंगे ID Card, शिक्षा विभाग ने जारी किया फंड
सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के बनेंगे ID Card, शिक्षा विभाग ने जारी किया फंड

जालंधर, जेएनएन। राज्य भर के प्राइमरी और सेकेडंरी सरकारी स्कूलों के शिक्षक अब आइकार्ड पहने हुए नजर आएंगे। शिक्षा विभाग की तरफ से 101439 शिक्षकों के आइकार्ड बनाने के लिए फंड रिलीज कर दिया है। यह फंड प्रत्येक आइकार्ड के लिए 50 रुपये के हिसाब से भेजा है।

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शिक्षा विभाग की तरफ से यह कदम राज्य भर के शिक्षकों को अपने यूजर आइडी और फोटो युक्त कार्य के जरिये अलग पहचान देने के लिए उठाया जा रहा है। इनमें प्राइमरी स्कूलों के 42242 शिक्षकों के लिए करीब 21 लाख और सेकेंडरी स्कूलों के 59197 शिक्षकों के लिए करीब साढे 19 लाख का फंड तय किया है। इनमें जालंधर के प्राइमरी 2745 सेकेंडरी 3812, अमृतसर के 3109 प्राइमरी और 4269 सेकेंडरी, लुधियाना के 3793 प्राइमरी और 5487 सेकेंडरी स्कूलों के शिक्षक है।

इस तरह बनेगा आइकार्ड

राज्य भर के सभी शिक्षकों को ई-पंजाब स्कूल पोर्टल पर अपना यूजर आइडी पासवर्ड भरने के बाद अपनी फोटोग्राफ्स अपलोड करनी होगी। फोटो अपलोड करते ही आइकार्ड का डिजाइन खुद ब खुद बन जाएगा। इसके बाद शिक्षकों को अपने-अपने स्कूल के डीडीओ पावर वाले अधिकारी व प्रिंसिपल से उस पर हस्ताक्षर कराने होंगे। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आइकार्ड को लैमिनेटेड या सुविधा अनुसार बनवा सकते हैं। इसके लिए हर अध्यापक को 50 रुपये मिलेंगे।

काम जल्द पूरा करने को दी हिदायतें

इस संबंध में स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर समग्र शिक्षा अभियान अथॉरिटी पंजाब की तरफ से राज्य के सभी प्राइमरी व सेकेंडरी शिक्षा अधिकारियों को आदेश दे दिए गए हैं और जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए हिदायतें दे दी हैं।

शिक्षकों को मिलेगी अलग पहचान

सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के अाइडी कार्ड बनने से अलग पहचान बनेगी। इससे पहले स्टूडेंट्स के ही आइडी कार्ड बनाए जाते थे। लेकिन अब शिक्षा विभाग के इस फैसले से शिक्षकों के गले में भी पहचान पत्र लटके हुए देखने को मिलेंगे।

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