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कंटेनमेंट और माइक्रो कंटेनमेंट जोन में क‌र्फ्यू जैसी सख्ती के आदेश

कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते केसों के मद्देनजर डिप्टी कमिशनर घनश्याम थोरी ने आदेश दिए हैं कि कंटेनमेंट और माइक्रो माइक्रो कंटेनमेंट जोन में क‌र्फ्यू जैसी सख्ती बरती जाए।

By Edited By: Published: Mon, 06 Jul 2020 01:03 AM (IST)Updated: Mon, 06 Jul 2020 11:03 AM (IST)
कंटेनमेंट और माइक्रो कंटेनमेंट जोन में क‌र्फ्यू जैसी सख्ती के आदेश
कंटेनमेंट और माइक्रो कंटेनमेंट जोन में क‌र्फ्यू जैसी सख्ती के आदेश

जालंधर, जेएनएन। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते केसों के मद्देनजर डिप्टी कमिशनर घनश्याम थोरी ने आदेश दिए हैं कि कंटेनमेंट और माइक्रो माइक्रो कंटेनमेंट जोन में क‌र्फ्यू जैसी सख्ती बरती जाए। जिला प्रशासकीय कांप्लेक्स में पुलिस और सिविल प्रशासन के अधिकारियों से मीटिंग में डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि कंटेनमेंट और माइक्रो कंटेनमैंट जोन में मेडिकल और जरूरी चीजों की सप्लाई करने वालों के अलावा किसी की भी एंट्री न होने दी जाए।

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डीसी थोरी ने कहा कि लोगों को चिकित्सा सेवाओं के लिए ही घरों से बाहर आने की आज्ञा दी जाए। उन्होंने कहा कि सर्वे के लिए घर-घर जाने वाले स्वास्थ्य वर्करों को भी सभी मापदंड अपनाने के लिए कहा जाए। डीसी ने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही के लिए उस क्षेत्र के अफसर की जवाबदेही होगी। मीटिंग में एडीसी विशेष सारंगल और जसबीर सिंह, डीसीपी डी सूडरविली, नगर निगम के संयुक्त कमिश्नर हरचरन सिंह, एसडीएम डा. जय इन्द्र सिंह, सहायक सिवल सर्जन डा. गुरमीत कौर दुग्गल मौजूद रहे।

बस्ती गुजां, दादा कॉलोनी, खांबरा के सीएचसी में सभी बेड पर ऑक्सीजन सप्लाई का प्रबंध

डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी ने कोविड-19 महामारी से प्रभावशाली ढंग से मुकाबले के लिए शहर के तीन कम्युनिटी हेल्थ सेंटरों में 100 बेड पर ऑक्सीजन पाइप का इंतजाम कर करने के आदेश दिए हैं। जिला प्रशासकीय परिसर में हुई मीटिंग में डिप्टी कमिश्नर ने कहा इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आने वाले दिनों में अगर ज्यादा बेड की जरूरत पड़ती है तो इसके लिए इंतजाम होने चाहिए। उन्होंने बताया कि शहर के तीन कम्युनिटी सेहत केंद्र जिसमें बस्ती गुजां, दादा कॉलोनी और खांबरा शामिल हैं, 100 बेडों तक ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए पाईप सिस्टम और उपकरणों को यकीनी बनाया जाएगा। थोरी ने कहा कि इन कम्युनिटी सेहत केन्द्रों में यह सुविधा मुहैया करवाने के लिए कारपोरेट सामाजिक फंड का प्रयोग किया जाएगा।


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