Move to Jagran APP

कोरोना संकट में केवल मोदी सरकार लोगों की तारणहार बनी : भाजपा

पूर्व कैबिनेट मंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेता तीक्ष्ण सूद और जिला अध्यक्ष निपुण शर्मा की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें जिला महामंत्री विनोद परमार प्रदेश पंचायती राज्य सेल अध्यक्ष विजय पठानिया उपाध्यक्ष सुरेश भाटिया सतीश बावा अश्वनी गैंद जिवेद सूद शामिल हुए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कोरोना पीड़ित परिवारों को दी गई सहायता समय पर लिया गया एक अच्छा कदम है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 31 May 2021 10:45 PM (IST)Updated: Mon, 31 May 2021 10:45 PM (IST)
कोरोना संकट में केवल मोदी सरकार लोगों की तारणहार बनी : भाजपा
कोरोना संकट में केवल मोदी सरकार लोगों की तारणहार बनी : भाजपा

संवाद सहयोगी, होशियारपुर : पूर्व कैबिनेट मंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेता तीक्ष्ण सूद और जिला अध्यक्ष निपुण शर्मा की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें जिला महामंत्री विनोद परमार, प्रदेश पंचायती राज्य सेल अध्यक्ष विजय पठानिया, उपाध्यक्ष सुरेश भाटिया, सतीश बावा, अश्वनी गैंद, जिवेद सूद शामिल हुए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कोरोना पीड़ित परिवारों को दी गई सहायता, समय पर लिया गया एक अच्छा कदम है। इस महामारी से दुनिया भर में भारी जानी व आर्थिक नुकसान हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा कल्याण योजना शुरू करके व कई तरह से बैंकों के जरिए राहत देकर लोगों को सहयोग दिया जा चुका है। परंतु कोरोना के कारण अनाथ हो गए बच्चों की केंद्र सरकार द्वारा देखभाल करने की जिम्मेदारी लेना एक सराहनीय कदम है। उनकी शिक्षा व स्वास्थ्य की गारंटी के साथ-साथ 23 साल की उम्र पर पीड़ित परिवार के बच्चों को 10 लाख की राशि देकर केंद्र सरकार ने अपनी संवेदनशीलता दिखाई है।

loksabha election banner

उधर पंजाब सरकार केवल केंद्र सरकार से या तो मांगें रखती आई है या केंद्र की कारगुजारी पर नुक्ताचीनी करती आई है। भाजपा नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार व अन्य की तर्ज पर पंजाब में भी कोरोना से पीड़ित बच्चों को हर महीने पांच हजार रुपये भत्ता दिया जाना चाहिए। मध्यवर्गीय परिवारों को बिजली, पानी व सीवरेज आदि के बिलों में पूरी तरह छूट देनी चाहिए। सिनेमा, स्पा, जिम, स्कूल व कालेज आदि कारोबार पूरी तरह बंद है। उनका भी पानी, सीवरेज व प्रापर्टी टैक्स पूरी तरह माफ होने चाहिए तथा इन कारोबारियों को भी 50 हजार रुपये प्रति महीना परिवार चलाने के लिए अनुदान राशि देनी चाहिए। उसी तरह अदालती कामकाज ठप होने के कारण वकीलों को भी 50 हजार रुपये प्रतिमाह दान राशि देनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट का कारोबार ठप होने के कारण उनके भी सभी प्रकार के टैक्स माफ किए जाने चाहिए।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.